सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या विश्रामगृहांची दुरवस्था, कथित गैरवापर आणि सातारा जिल्ह्यातील शिखर शिंगणापूर येथील इमारतीच्या नोंदी तपासण्याची मागणी.
सोलापूर, दि. ११ ऑक्टोबर २०२६
सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात उभारण्यात आलेली विश्रामगृहे सध्या चर्चेत आली आहेत. शासकीय दौऱ्यांवर येणारे अधिकारी, पदाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींना मुक्कामाची सुविधा मिळावी, तसेच विकासकामांचा आढावा घेता यावा, या उद्देशाने ही विश्रामगृहे बांधण्यात आली होती. मात्र, यातील अनेक इमारतींची अवस्था जीर्ण झाली असून, काही ठिकाणी त्यांचा वापर मूळ उद्देशापेक्षा वेगळ्या कारणांसाठी होत असल्याचे आरोप आणि चर्चा पुढे येत आहेत. काही इमारतींचा जनावरांचा गोठा म्हणून, तर काहींचा खासगी फार्महाऊससारखा वापर होत असल्याचा दावा केला जात आहे. या आरोपांची अधिकृत पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
शिक्षकांच्या पगाराबाबत मोठा निर्णय! १ नोव्हेंबर पासून अतिरिक्त पदांवरील वेतन बंद होण्याची शक्यता; शिक्षण विभागाची ऑक्टोबर अखेरची मुदत
विश्रामगृहांच्या दुरुस्तीसाठी स्थानिक पातळीवर निधीची मागणी होत असताना, या इमारतींची सद्यस्थिती आणि प्रत्यक्ष वापर तपासण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सार्वजनिक निधीतून उभारलेल्या मालमत्तेची देखभाल करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असली, तरी त्यांचा वापर नेमका कोण करतो, किती वेळा होतो आणि त्यासाठी कोणती व्यवस्था आहे, याची माहितीही नागरिकांसमोर आली पाहिजे. इमारतींची दुरवस्था दूर करण्याबरोबरच त्यांच्या वापराचा हिशेब तपासणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
या प्रकरणात सातारा जिल्ह्यातील शिखर शिंगणापूर येथील विश्रामगृहाचाही उल्लेख होत आहे. सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या नोंदीत या ठिकाणी विश्रामगृह असल्याची नोंद असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. मात्र, ही इमारत कोणत्या निधीतून बांधण्यात आली, तिची मालकी आणि प्रशासकीय नोंद काय आहे, सध्या तिचा ताबा कोणाकडे आहे आणि तिचा वापर कशासाठी होतो, या प्रश्नांची अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे स्पष्टता येणे गरजेचे आहे.
जिल्हा परिषदेने सर्व विश्रामगृहांची यादी तयार करून त्यांच्या मालमत्ता नोंदी, बांधकामासाठी झालेला खर्च, दुरुस्तीवरील खर्च, सध्याची स्थिती आणि वापराचा तपशील सार्वजनिक करावा, अशी मागणी या चर्चेतून पुढे येत आहे. एखाद्या इमारतीचा अनधिकृत किंवा खासगी वापर होत असल्याचे तपासात आढळल्यास नियमानुसार कारवाई करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर वापरात नसलेल्या इमारतींची उपयुक्तता तपासून त्यांचा सार्वजनिक हितासाठी पर्यायी वापर करता येतो का, याचाही विचार होऊ शकतो.
काही विश्रामगृहांचा वापर राजकीय बैठकांसाठी होत असल्याची चर्चा असली, तरी त्याबाबत ठोस पुरावे आणि अधिकृत नोंदी तपासणे आवश्यक आहे. कोणत्याही इमारतीबाबत निष्कर्ष काढण्यापूर्वी संबंधित विभागाचा खुलासा, मालमत्तेची कागदपत्रे आणि प्रत्यक्ष पाहणी यांना महत्त्व द्यावे लागेल. सार्वजनिक मालमत्तेचा गैरवापर झाल्याचे सिद्ध झाल्यास जबाबदारी निश्चित करणे आणि भविष्यात अशा प्रकारांना प्रतिबंध घालणे आवश्यक ठरेल.
फक्त सोमवारी CEO भेटणार! जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या अर्ज-तक्रारींसाठी सरकारचा नवा आदेश; अपीलसाठी १५ दिवसांची मुदत
शेवटी, विश्रामगृहांची दुरुस्ती हा केवळ बांधकामाचा प्रश्न नाही; सार्वजनिक निधीतून उभारलेल्या मालमत्तेचा योग्य वापर आणि पारदर्शक व्यवस्थापन हा त्यातील महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे सोलापूर जिल्हा परिषदेने संबंधित विश्रामगृहांचे सर्वेक्षण करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी. जनतेच्या पैशातून उभारलेल्या इमारतींचा लाभ सार्वजनिक कामांसाठीच होतो आहे ना, याची खात्री करण्यासाठी प्रशासनाने नोंदी तपासून आवश्यक ती कार्यवाही करणे गरजेचे आहे.
