जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांसाठी नवा आदेश; प्रत्येक सोमवारी CEO भेटणार…
मुंबई : जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक प्रकरणांमध्ये होणारा विलंब टाळण्यासाठी राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत. वर्ग ३ आणि वर्ग ४ कर्मचाऱ्यांचे अर्ज, तक्रारी आणि सेवाविषयक प्रश्न वेळेत निकाली काढण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आणि विभागीय आयुक्तांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. या नव्या व्यवस्थेमुळे कर्मचाऱ्यांना आपल्या तक्रारी मांडण्यासाठी आणि त्यावर निर्णय मिळवण्यासाठी ठरावीक प्रक्रिया उपलब्ध होणार आहे.
सरकारने ५ ऑक्टोबर रोजी यासंदर्भात परिपत्रक काढले आहे. जिल्हा परिषद स्तरावर कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक प्रकरणांची तातडीने दखल घेऊन नियमानुसार निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यापूर्वी २०१७ मध्येही संबंधित अधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले होते. मात्र, अपेक्षित अंमलबजावणी होत नसल्याने अनेक कर्मचारी सेवाविषयक प्रश्नांसाठी न्यायालयात जात असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले होते.
नव्या आदेशानुसार, प्रत्येक सोमवारी दुपारच्या सत्रात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी वर्ग ३ आणि वर्ग ४ कर्मचाऱ्यांच्या अर्ज व तक्रारी स्वीकारण्यासाठी एक तास राखून ठेवायचा आहे. प्राप्त अर्जाच्या स्वरूपानुसार त्यावर तातडीने कार्यवाही करून निर्धारित कालमर्यादेत निर्णय घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक सेवाविषयक प्रश्नांवर सुनावणी आणि निर्णयप्रक्रियेला अधिक शिस्त येण्याची अपेक्षा आहे.
विभागीय आयुक्तांच्या अधिकारक्षेत्रातील प्रकरणांसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सविस्तर प्रस्ताव तयार करणे आवश्यक आहे. संबंधित प्रकरणाबाबत स्पष्ट अभिप्राय नोंदवून हा प्रस्ताव १५ दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे पाठवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अधिकारातील प्रकरणांमध्ये कारणमीमांसा स्पष्ट करून सविस्तर आदेश देण्याचे निर्देश आहेत.
https://www.instagram.com/infosolapur/reel/DeRin7jzqLL/: फक्त सोमवारी CEO भेटणार! जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या अर्ज-तक्रारींसाठी सरकारचा नवा आदेश; अपीलसाठी १५ दिवसांची मुदतनिर्णय मान्य नसल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याला १५ दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे अपील करता येणार आहे. अशा अपिलांवर विभागीय आयुक्तांनी ४५ दिवसांच्या आत योग्य ती कार्यवाही करून प्रकरण निकाली काढावे, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
वैयक्तिक सेवाविषयक प्रकरणांचे प्रस्ताव अनावश्यकपणे शासनाकडे पाठवू नयेत, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. मार्गदर्शनाची आवश्यकता असल्यास संबंधित नियम, शासन निर्णयातील तरतुदी आणि स्वतःचे स्पष्ट मत नोंदवूनच प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा, अशी सूचना करण्यात आली आहे.
न्यायालयीन प्रकरणांमध्येही जिल्हा परिषद आणि विभागीय आयुक्त कार्यालयाने वस्तुस्थिती वेळेत न्यायालयासमोर मांडावी, असे निर्देश आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक बाबी संवेदनशील असल्याने त्यांचे वेळोवेळी समुपदेशन करण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना अर्ज आणि तक्रारी मांडण्यासाठी निश्चित वेळ मिळणार असून, संबंधित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी कालमर्यादेची चौकट तयार झाली आहे. मात्र, या नव्या व्यवस्थेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होते आणि प्रलंबित सेवाविषयक प्रकरणे किती वेगाने निकाली निघतात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
