विशेष प्रतिनिधी : आकाश शिंदे
मोहोळ : सर्वसामान्य नागरिकांना शासकीय दाखले आणि आवश्यक कागदपत्रे कमी खर्चात, पारदर्शकपणे आणि सुलभ पद्धतीने उपलब्ध व्हावीत, या उद्देशाने शासनाने महा ई-सेवा केंद्र आणि आपले सरकार सेवा केंद्रांची व्यवस्था सुरू केली. मात्र, नागरिकांच्या सोयीसाठी सुरू करण्यात आलेल्या याच केंद्रांमध्ये काही ठिकाणी मनमानी पद्धतीने शुल्क आकारले जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. मोहोळ तालुक्यासह सोलापूर जिल्ह्यातील काही महा ई-सेवा केंद्रांवर दाखले आणि कागदपत्रांच्या कामासाठी २५०, ३०० रुपये, तर काही ठिकाणी थेट ५०० रुपयांपर्यंत रक्कम घेतली जात असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. त्यामुळे शासकीय सेवा मिळवण्यासाठी नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
शासनाचे शुल्क ६९ रुपये; मग २५० ते ५०० रुपये कशासाठी?
नागरिकांनी केलेल्या तक्रारीनुसार, उत्पन्न प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला, जात प्रमाणपत्र तसेच प्रतिज्ञापत्राशी संबंधित विविध कामांसाठी काही केंद्रांवर अवाजवी रक्कम आकारली जात आहे. नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, शासनाने निश्चित केलेले शुल्क कमी असताना प्रत्यक्षात मात्र त्यांच्याकडून कित्येक पटीने अधिक पैसे मागितले जात आहेत.
सोलापूर जिल्हा बँक निवडणुकीत मोठी घडामोड! राजेंद्र राऊत, पृथ्वीराज मानेसह ८ उमेदवार बिनविरोध; तीन आमदारांची माघार
दिलेल्या माहितीनुसार, सर्वसाधारण प्रतिज्ञापत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, अधिवास, रहिवासी आणि जात प्रमाणपत्र यांसाठी ६९ रुपये, तर प्रतिज्ञापत्रासह जात प्रमाणपत्र किंवा नॉन क्रिमीलेअरशी संबंधित सेवेसाठी १२८ रुपये शुल्क नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय आपले सरकार सेवा केंद्राचे सेवा शुल्क ५० रुपये असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
मात्र, काही केंद्रांवर याच कामांसाठी २५० ते ५०० रुपयांपर्यंत रक्कम घेतली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. जर ६९ रुपयांच्या सेवेसाठी ५०० रुपये आकारले जात असतील, तर ही रक्कम मूळ शुल्काच्या सातपटांहून अधिक ठरते. त्यामुळे संबंधित सेवांचे अधिकृत शुल्क आणि केंद्रांकडून आकारले जाणारे एकूण शुल्क यांची प्रशासनाने तपासणी करणे आवश्यक आहे.
पावती न देता पैसे घेतल्याचा नागरिकांचा आरोप
काही नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्रावर कागदपत्रांसाठी पैसे दिल्यानंतर त्याची अधिकृत पावती दिली जात नाही. शासनाचे शुल्क किती आहे, याची माहितीही अनेकदा नागरिकांना स्पष्टपणे सांगितली जात नाही. अतिरिक्त पैसे कशासाठी घेतले जात आहेत, अशी विचारणा केल्यास ऑनलाइन चार्ज, इतर खर्च किंवा वरिष्ठांना पैसे द्यावे लागतात, अशी कारणे सांगितली जात असल्याचा आरोप आहे.
एका शेतकऱ्याने आपली व्यथा मांडताना सांगितले की, “आम्हाला वाटले की केंद्रावर सांगितलेली रक्कम हीच शासनाची अधिकृत फी आहे. पैसे दिल्यानंतर पावतीही मिळत नाही. जास्त पैसे का घेतले जात आहेत, असे विचारल्यास ऑनलाइन चार्ज असल्याचे सांगितले जाते.”
ऊस दरासाठी उद्या सोलापुरात धडक मोर्चा! राजू शेट्टींच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणार; एक लाख शेतकरी सहभागी होण्याचा संघटनेचा दावा
या तक्रारींमुळे सेवा केंद्रांवरील शुल्क आकारणीची पद्धत आणि नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या पावत्यांची तपासणी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
विद्यार्थी, शेतकरी आणि लाडक्या बहिणींना आर्थिक फटका
शासकीय दाखले हे केवळ औपचारिक कागदपत्र नसून अनेक महत्त्वाच्या कामांसाठी आवश्यक असतात. विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रवेश, शिष्यवृत्ती आणि विविध शासकीय योजनांसाठी उत्पन्न, जात आणि अधिवास प्रमाणपत्रांची गरज असते. शेतकऱ्यांना कर्ज, अनुदान आणि विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी कागदपत्रे सादर करावी लागतात. महिलांनाही शासकीय योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी आवश्यक दाखले आणि प्रमाणपत्रे वेळेत मिळणे महत्त्वाचे असते.
विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना वारंवार कागदपत्रे काढण्यासाठी केंद्रांवर जावे लागते. प्रत्येक वेळी जादा पैसे द्यावे लागत असल्यास त्यांच्या खिशावर अतिरिक्त भार पडतो. अनेक नागरिकांना अधिकृत शुल्काची माहिती नसल्याने ते केंद्र चालकांकडून सांगितली जाणारी रक्कम देतात. याच परिस्थितीचा गैरफायदा घेतला जात असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे.
अधिकृत दरपत्रक केंद्रांवर लावणे बंधनकारक करावे
प्रत्येक महा ई-सेवा केंद्रावर शासनाने निश्चित केलेल्या शुल्काचे स्पष्ट आणि नागरिकांना सहज दिसेल असे दरपत्रक लावणे आवश्यक आहे. कोणत्या दाखल्यासाठी किती शुल्क आकारले जाते, सेवा शुल्क किती आहे आणि इतर कोणते अधिकृत शुल्क लागू होते, याची माहिती केंद्रावर उपलब्ध असणे गरजेचे आहे.
नागरिकांकडून घेतलेल्या प्रत्येक रकमेची अधिकृत पावती देणेही आवश्यक आहे. पावती न देणे, अधिकृत दरापेक्षा जादा पैसे घेणे किंवा चुकीची माहिती देऊन नागरिकांकडून रक्कम वसूल करणे, अशा प्रकारांची चौकशी झाली पाहिजे. प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.
जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन कारवाई करणार का?
सोलापूर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन हे प्रशासकीय कामकाजात सक्रिय आणि कठोर भूमिका घेणारे अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. जिल्ह्यातील विविध प्रश्नांवर त्यांनी प्रत्यक्ष लक्ष घालून संबंधित यंत्रणांना सूचना दिल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे आता महा ई-सेवा केंद्रांमधील कथित जादा शुल्क वसुलीच्या तक्रारींकडे जिल्हाधिकारी किती गांभीर्याने लक्ष देतात, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी संपूर्ण सोलापूर जिल्ह्यातील महा ई-सेवा केंद्रांची अचानक तपासणी करण्याचे निर्देश द्यावेत. प्रत्येक केंद्रावर अधिकृत दरपत्रक लावले आहे का, नागरिकांना पावत्या दिल्या जातात का आणि प्रत्यक्षात किती रक्कम आकारली जाते, याची पडताळणी करावी, अशी मागणी होत आहे.
तक्रारींमध्ये तथ्य आढळल्यास संबंधित केंद्र चालकांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी. वारंवार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या केंद्रांचे परवाने निलंबित किंवा रद्द करण्याबाबतही प्रशासनाने योग्य निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
मोहोळ तहसीलदारांनीही तातडीने तपासणी करावी
मोहोळ तालुक्यातील महा ई-सेवा केंद्रांबाबत नागरिकांकडून तक्रारी होत असल्याने तहसीलदारांनी तातडीने तालुक्यातील सर्व केंद्रांची तपासणी करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे. तपासणीदरम्यान प्रत्येक केंद्राचे अधिकृत शुल्क, नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या पावत्या आणि प्रत्यक्ष आकारली जाणारी रक्कम यांची पडताळणी करावी.
तसेच नागरिकांना केंद्रावर अधिकृत शुल्काची माहिती सहज मिळेल, अशी व्यवस्था करावी. जादा पैसे आकारले जात असल्याचे आढळल्यास संबंधित केंद्र चालकांवर नियमांनुसार कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
शासकीय सेवा नागरिकांच्या सोयीसाठी आहेत की त्यांच्याकडून अतिरिक्त पैसे वसूल करण्यासाठी? हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. मोहोळसह सोलापूर जिल्ह्यातील महा ई-सेवा केंद्रांवरील शुल्क आकारणीची निष्पक्ष तपासणी करून नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी जिल्हा प्रशासन कोणती पावले उचलणार, याकडे सर्वसामान्यांचे लक्ष लागले आहे.











