मोहोळ विशेष प्रतिनिधी : आकाश शिंदे
मोहोळ : राज्याचे ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री आणि सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या जिल्ह्यातील मोहोळ पंचायत समितीला गेल्या महिनाभरापासून पूर्णवेळ गटविकास अधिकारी (BDO) नसल्याची बाब समोर आली आहे. या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सहाय्यक गटविकास अधिकारी (ABDO) यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. मात्र, त्यांच्याकडे आधीपासूनच इतर विभागांची जबाबदारी असल्याने पंचायत समितीच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होत असल्याच्या तक्रारी सरपंच, ग्रामसेवक आणि नागरिकांकडून केल्या जात आहेत. परिणामी, तालुक्यातील विकासकामे आणि प्रशासकीय निर्णय रखडल्याचा आरोप होत आहे.
विशेष म्हणजे, ग्रामपंचायतींचा कारभार, ग्रामीण विकास योजना आणि पंचायत राज व्यवस्थेची जबाबदारी असलेल्या विभागाचे मंत्रीच सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. असे असतानाही मोहोळसारख्या महत्त्वाच्या तालुक्यात महिनाभर पूर्णवेळ गटविकास अधिकारी उपलब्ध नसल्याने स्थानिक प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
पोलीस स्टेशन मधील पोलीस कर्मचाऱ्यांना अधिकारी झाल्यासारखं वाटतंय!
घरकुल, मनरेगा ते ग्रामविकास निधी; अनेक कामे रखडल्याचा आरोप
मोहोळ पंचायत समितीतील गटविकास अधिकारी पद रिक्त असल्याने विविध योजनांच्या कामांवर परिणाम होत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना आणि इतर घरकुल योजनांचे हप्ते, मनरेगा योजनेतील मस्टर आणि बिले, पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीशी संबंधित प्रक्रिया तसेच गावांमधील पाणीपुरवठा, रस्ते आणि गटारांच्या विकासकामांचे प्रस्ताव रखडल्याच्या तक्रारी आहेत.
ग्रामपंचायतींना आवश्यक प्रशासकीय मंजुरी आणि प्रस्तावांवरील स्वाक्षऱ्या वेळेत मिळत नसल्याने अनेक कामे पुढे सरकत नसल्याचे सरपंच आणि ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. विकासकामांसाठी प्रस्ताव तयार करून पंचायत समितीकडे पाठवले जातात; मात्र संबंधित प्रक्रियेला विलंब होत असल्याने गावपातळीवरील कामांवर परिणाम होत असल्याची नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
एका सहीसाठी सरपंच, ग्रामसेवकांचे वारंवार हेलपाटे
पंचायत समितीतील कामांसाठी सरपंच, ग्रामसेवक आणि सामान्य नागरिकांना वारंवार कार्यालयात जावे लागत असल्याची तक्रार आहे. एखाद्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी किंवा प्रशासकीय काम पूर्ण करण्यासाठी आठवड्यातून दोन ते तीन वेळा पंचायत समितीत चकरा माराव्या लागत असल्याचे सांगितले जात आहे.
कार्यालयात गेल्यानंतर ‘साहेब नाहीत’ किंवा ‘प्रभारी अधिकाऱ्यांकडे काम आहे’ असे उत्तर मिळत असल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना प्रत्येक कामासाठी वेळ आणि पैसा खर्च करून पंचायत समितीत यावे लागते. त्यातच अधिकारी उपलब्ध नसल्याने कामे पूर्ण होण्यास विलंब होत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
सोलापूर जिल्हा बँकेच्या चेअरमन पदासाठी चुरस; राजन पाटील यांच्या दोन्ही मुलांची संचालक मंडळात एन्ट्री, बाळराजेंच्या नावाची चर्चा!
१०० हून अधिक ग्रामपंचायतींच्या कारभारावर परिणाम?
मोहोळ तालुक्यात १०० हून अधिक ग्रामपंचायती असल्याने पंचायत समितीची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. गावांमधील विकासकामे, विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी, निधी वितरणाशी संबंधित प्रक्रिया आणि ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकीय कामकाजासाठी गटविकास अधिकाऱ्यांचे पद महत्त्वाचे मानले जाते.
अशा परिस्थितीत महिनाभर पूर्णवेळ अधिकारी उपलब्ध नसणे ही केवळ एका पदाची प्रशासकीय बाब नसून त्याचा परिणाम संपूर्ण तालुक्यातील ग्रामीण विकासाच्या कामांवर होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे. प्रभारी व्यवस्था किती दिवस सुरू ठेवणार आणि नियमित अधिकारी कधी नियुक्त होणार, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
ग्रामविकासमंत्र्यांच्याच जिल्ह्यात अशी परिस्थिती का?
राज्याचे ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे हेच सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. ग्रामपंचायतींचा विकास, ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कामकाज हे त्यांच्या खात्याच्या कार्यक्षेत्रातील महत्त्वाचे विषय आहेत.
मात्र, त्यांच्याच पालकमंत्रीपदाच्या जिल्ह्यातील मोहोळ पंचायत समितीला महिनाभर पूर्णवेळ गटविकास अधिकारी मिळत नसल्याने नागरिकांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. केवळ प्रभारी नियुक्ती करून पंचायत समितीचा कारभार किती काळ चालवायचा? पूर्णवेळ अधिकारी नियुक्त करण्यासाठी प्रशासनाकडून विलंब का होत आहे? या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे.
पालकमंत्री जयकुमार गोरे लक्ष घालणार का?
मोहोळ तालुक्यातील सरपंच, ग्रामस्थ आणि नागरिकांनी पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी या प्रश्नात तातडीने लक्ष घालावे, अशी मागणी केली आहे. पंचायत समितीला पूर्णवेळ आणि सक्षम गटविकास अधिकारी नियुक्त करावा, जेणेकरून रखडलेली कामे मार्गी लागतील आणि ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकीय कामकाजाला गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
तसेच जिल्हा प्रशासनाने या पदाच्या रिक्ततेमागील कारण स्पष्ट करावे आणि नियमित नियुक्ती होईपर्यंत कामकाजात अडथळे येणार नाहीत, अशी पर्यायी व्यवस्था करावी, अशीही मागणी होत आहे.
चौकट १ : पालकमंत्र्यांच्याच जिल्ह्यात अधिकारीपद रिक्त!
राज्याचे ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे हेच सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. ग्रामीण विकासाची जबाबदारी असलेल्या खात्याच्या मंत्र्यांच्याच जिल्ह्यातील मोहोळ पंचायत समितीला महिनाभर पूर्णवेळ गटविकास अधिकारी नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी असून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
चौकट २ : पूर्णवेळ BDO नियुक्त करण्याची मागणी; अन्यथा आंदोलनाचा इशारा
मोहोळ पंचायत समितीला तातडीने पूर्णवेळ गटविकास अधिकारी नियुक्त करावा, अशी मागणी सरपंच आणि ग्रामस्थांकडून होत आहे. रखडलेली कामे मार्गी न लागल्यास आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्याचा इशाराही काही सरपंच आणि ग्रामस्थांकडून दिला जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
आता प्रश्न एकच — ग्रामविकासमंत्र्यांच्याच जिल्ह्यातील मोहोळ पंचायत समितीला पूर्णवेळ गटविकास अधिकारी कधी मिळणार? पालकमंत्री जयकुमार गोरे या प्रश्नात स्वतः लक्ष घालून नियुक्तीचा मार्ग मोकळा करणार का? याकडे मोहोळ तालुक्यातील ग्रामपंचायती आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
#Mohol #Solapur #BDO #JaykumarGore #RuralDevelopment #PanchayatSamiti #InfoSolapur










