नागरिक हैराण, तक्रारी अडकल्या, वरिष्ठांचे मात्र दुर्लक्ष
विशेष प्रतिनिधी आकाश शिंदे – 8380996269
नागरिकांच्या संरक्षणासाठी आणि अन्यायग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी असलेले पोलीस स्टेशनच जर सामान्य नागरिकांसाठी त्रासाचे ठिकाण बनत असेल, तर न्याय मागायचा तरी कुणाकडे? मोहोळ तालुक्यातील एका नामांकित पोलीस स्टेशनमधील काही कर्मचाऱ्यांच्या कथित वर्तणुकीवरून सध्या नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे. अधिकारी उपस्थित नसताना काही कर्मचारी स्वतःच अधिकारी असल्याप्रमाणे वागत असल्याचा आरोप होत असून, तक्रार घेऊन येणाऱ्या नागरिकांना योग्य वागणूक मिळत नसल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. त्यामुळे संबंधित पोलीस स्टेशनच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
ग्रामविकासमंत्रीच पालकमंत्री, तरी मोहोळला महिनाभरापासून BDO नाही! पंचायत समितीचा कारभार प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या भरवशावर; विकासकामांना खीळ?
पोलीस स्टेशन हे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी न्याय मिळवण्याचे ठिकाण असते. गावातील वाद, शेतीच्या बांधावरून होणारे भांडण, भावाभावांतील वाद, जनावरांवरून निर्माण झालेले वाद किंवा इतर किरकोळ वाद उद्भवल्यास ग्रामीण भागातील नागरिक सर्वप्रथम पोलीस पाटील, पोलीस चौकी किंवा पोलीस स्टेशनकडे धाव घेतात. मात्र, तिथेच त्यांना अपमानास्पद वागणूक मिळत असल्याचा आरोप होत असेल, तर नागरिकांनी न्यायासाठी नेमके कुणाकडे जावे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

साहेब नसताना कर्मचारीचं साहेब!
काही नागरिकांच्या आरोपानुसार, संबंधित पोलीस स्टेशनमध्ये अधिकारी उपस्थित नसताना काही कर्मचारी स्वतःच निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत वावरतात. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या खुर्चीवर बसणे, हातात फाईल घेऊन नागरिकांशी अधिकारवाणीने बोलणे, तसेच तक्रारदारांना दमदाटीच्या भाषेत उत्तर देणे असे प्रकार घडत असल्याची चर्चा आहे.
कामासाठी पोलीस स्टेशनमध्ये गेलेल्या नागरिकांना काही वेळा ‘तुम्हाला काय काम आहे?’, ‘साहेबांना भेटण्याची गरज नाही’, ‘आम्ही सांगतो तेच होईल’ अशा स्वरूपाची उत्तरे मिळत असल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे आपली तक्रार मांडण्यापूर्वीच नागरिकांमध्ये भीती आणि संभ्रम निर्माण होत असल्याचे सांगितले जाते.
सोलापूर जिल्हा बँकेच्या चेअरमन पदासाठी चुरस; राजन पाटील यांच्या दोन्ही मुलांची संचालक मंडळात एन्ट्री, बाळराजेंच्या नावाची चर्चा!
पोलीस कर्मचाऱ्यांना कायद्याने दिलेल्या जबाबदाऱ्या पार पाडताना अधिकारांचा वापर करावा लागतो; मात्र त्या अधिकारांचा वापर नागरिकांशी उद्धटपणे वागण्यासाठी होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
शेतीच्या बांधावरून वाद ते भावाभावांतील भांडणे; नागरिकांची पोलीस चौकीत धाव
ग्रामीण भागात शेतीच्या बांधावरून होणारे वाद, जमिनीच्या हद्दीवरून निर्माण होणारे मतभेद, भावाभावांतील भांडणे, जनावरांमुळे होणारे नुकसान किंवा इतर किरकोळ कारणांवरून वाद निर्माण होणे ही सामान्य बाब आहे. अशा प्रसंगी दोन्ही बाजूंना समजावून सांगणे, परिस्थिती नियंत्रणात ठेवणे आणि कायद्यानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करणे ही पोलिसांची जबाबदारी असते.
मात्र, अशा प्रकरणांमध्ये पोलीस चौकी किंवा पोलीस स्टेशनमध्ये गेल्यानंतर काही कर्मचाऱ्यांकडून मिळणाऱ्या वागणुकीमुळे तक्रारदारच वैतागून जात असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. एखाद्या वादाचे निराकरण होण्याऐवजी संबंधितांना वारंवार पोलीस स्टेशनच्या चकरा माराव्या लागत असल्याच्या तक्रारीही आहेत.
ग्रामीण भागातील सामान्य माणसाला कायद्याची संपूर्ण माहिती नसते. त्यामुळे तो पोलिसांकडे मदतीच्या अपेक्षेने जातो. अशा वेळी त्याला योग्य मार्गदर्शन मिळणे अपेक्षित असताना उद्धट वागणूक मिळत असेल, तर पोलीस आणि नागरिक यांच्यातील विश्वासाला तडा जाण्याची शक्यता आहे.
तक्रारदारालाच आरोपीसारखी वागणूक!
संतप्त तक्रारदार
पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार देण्यासाठी गेलेल्या व्यक्तीला तक्रारदार म्हणून ऐकून घेण्याऐवजी त्यालाच आरोपी असल्याप्रमाणे वागणूक दिली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. काही नागरिकांना तासनतास बसवून ठेवले जाते, तक्रारीतील मुद्दे व्यवस्थित ऐकून घेतले जात नाहीत, तर काही वेळा तक्रार नोंदवून घेण्याबाबत टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप आहे.
‘तुला जास्त कळतंय का?’, ‘आम्हाला शिकवू नकोस’, अशा प्रकारची भाषा वापरली जात असल्याचेही काही नागरिक सांगतात. त्यामुळे अनेकजण तक्रार नोंदवण्याऐवजी नाराज होऊन पोलीस स्टेशनमधून परत जात असल्याची चर्चा आहे.
विशेषतः महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि ग्रामीण भागातून येणाऱ्या सर्वसामान्य व्यक्तींना अशा परिस्थितीचा सामना करावा लागत असल्याचे आरोप आहेत. तक्रारदाराला आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळणे आणि त्याची तक्रार नियमानुसार हाताळली जाणे ही पोलिसांची मूलभूत जबाबदारी आहे. त्यामुळे या तक्रारींची वरिष्ठ स्तरावरून दखल घेण्याची मागणी होत आहे.

नागरिकांमध्ये संताप!
एका नागरिकाने सांगितले, “आम्हाला असं वाटतंय की या स्टेशनमध्ये एक अधिकारी नाही, तर कर्मचारी अधिकारी झाले आहेत. आमचे काम कुणीच करत नाही.”दुसऱ्या नागरिकाने सांगितले, “आम्ही सामान्य माणसे आहोत. आम्हाला न्याय पाहिजे. पण येथे आम्हाला न्याय मिळत नाही, फक्त रुबाब पाहायला मिळतो.”
वरिष्ठांनी दखल घ्यावी!
नामांकित स्टेशनमध्ये असा प्रकार घडणे हे अत्यंत गंभीर आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी याची तात्काळ दखल घ्यावी. नागरिकांच्या तक्रारी ऐकून घ्याव्यात. आणि ज्या कर्मचाऱ्यांना अधिकारी झाल्यासारखं वाटतंय, त्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे पोलीस स्टेशन हे जनतेचे आहे, कर्मचाऱ्यांच्या रुबाबासाठी नाही!* हे वाक्य आता नागरिक बोलू लागले आहेत.
खोटे गुन्हे दाखल होत असल्याच्या आरोपांचीही चर्चा
काही नागरिकांकडून खोटे गुन्हे दाखल होत असल्याचे आणि किरकोळ वादांमध्येही गुन्हेगारी स्वरूपाची कारवाई केली जात असल्याचे आरोप केले जात आहेत. मात्र, या आरोपांची स्वतंत्र पुष्टी किंवा विशिष्ट प्रकरणांची कागदपत्रे समोर आलेली नाहीत. त्यामुळे संबंधित प्रकरणांची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे.
एखाद्या प्रकरणात गुन्हा दाखल करणे किंवा कारवाई करणे हे कायदेशीर प्रक्रियेच्या आधारेच झाले पाहिजे. कोणत्याही व्यक्तीवर अन्याय होऊ नये आणि तक्रारदार तसेच संबंधित दुसऱ्या पक्षालाही आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळावी, ही अपेक्षा आहे. खोट्या तक्रारी किंवा चुकीच्या पद्धतीने दाखल झालेल्या गुन्ह्यांबाबत नागरिकांना शंका असल्यास त्यांची योग्य चौकशी व्हावी, अशी मागणी होत आहे.
महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या तक्रारींची दखल कोण घेणार?
पोलीस स्टेशनमध्ये येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने वागणूक मिळणे आवश्यक आहे. विशेषतः महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक तक्रार घेऊन आल्यास त्यांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेणे आणि त्यांना आवश्यक मार्गदर्शन करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
तक्रार नोंदवण्यासाठी आलेल्या व्यक्तीला पुन्हा पुन्हा चकरा माराव्या लागणे, तक्रारीकडे दुर्लक्ष होणे किंवा अपमानास्पद भाषा ऐकावी लागणे, असे प्रकार घडत असल्याच्या तक्रारी गांभीर्याने तपासल्या पाहिजेत. नागरिकांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी पोलीस स्टेशनमध्ये योग्य व्यवस्था आहे का, याचीही पाहणी होणे गरजेचे आहे.
जिल्हा पोलीस अधीक्षकांचे या प्रकारांकडे लक्ष आहे का?
ग्रामीण पोलीस स्टेशन आणि पोलीस चौक्यांमधील कर्मचाऱ्यांच्या वर्तणुकीबाबत नागरिकांकडून नाराजी व्यक्त होत असेल, तर सोलापूर ग्रामीणचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी IPS या तक्रारींची दखल घेणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संबंधित पोलीस स्टेशनला अचानक भेट देऊन नागरिकांच्या तक्रारी ऐकाव्यात. तक्रारदारांना कोणत्या प्रकारची वागणूक दिली जाते, त्यांच्या तक्रारींची नोंद वेळेत होते का, प्रकरणांचा निपटारा नियमानुसार केला जातो का, याची तपासणी करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
तसेच पोलीस चौक्यांमध्ये नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाचीही पाहणी करावी. नागरिकांशी उद्धटपणे वागणाऱ्या किंवा अधिकारांचा गैरवापर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध तक्रारींमध्ये तथ्य आढळल्यास नियमानुसार कारवाई करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
पोलीस स्टेशन जनतेच्या सेवेसाठी की कर्मचाऱ्यांच्या रुबाबासाठी?
पोलीस स्टेशन हे कोणत्याही कर्मचाऱ्याचे वैयक्तिक अधिकारकेंद्र नाही. ते सर्वसामान्य नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आहे. तक्रारदाराला सन्मानाने वागणूक मिळाली पाहिजे, त्याचे म्हणणे ऐकले गेले पाहिजे आणि त्याच्या तक्रारीवर नियमानुसार कार्यवाही झाली पाहिजे.
मोहोळमधील संबंधित पोलीस स्टेशनच्या कामकाजाबाबत होत असलेल्या आरोपांची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी निष्पक्ष चौकशी करावी. नागरिकांच्या मनातील नाराजी दूर करून पोलीस प्रशासनावरील विश्वास कायम ठेवण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी होत आहे.
आता प्रश्न एकच आहे : पोलीस स्टेशन आणि पोलीस चौक्यांमधील कर्मचाऱ्यांच्या कथित मनमानीला जिल्हा पोलीस अधीक्षक आळा घालणार का? की सामान्य नागरिकांना न्यायासाठी पोलीस स्टेशनच्या चकराच माराव्या लागणार?
#Mohol #SolapurPolice #SolapurRuralPolice #PoliceAdministration #CitizenComplaints #MoholNews #InfoSolapur











