Teacher Salary News | Maharashtra Education Department GR : राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत शिक्षण विभागाने महत्त्वाचे निर्देश दिल्याची माहिती समोर आली आहे. संचमान्यतेनुसार मंजूर पदांपेक्षा अधिकच्या पदांवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासंदर्भातील सवलत ऑक्टोबर २०२६ अखेरपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे शालार्थ प्रणालीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी संबंधित शाळा व्यवस्थापन आणि शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना तातडीने कार्यवाही करावी लागणार आहे.
१ नोव्हेंबरपासून वेतनाबाबत कठोर अंमलबजावणी
राज्यातील शाळांमधील संचमान्यता, प्रत्यक्ष कार्यरत कर्मचारी आणि शालार्थ प्रणालीतील नोंदी यांच्यातील तफावत दूर करण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून कार्यवाही केली जात आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर २०२६ या दोन महिन्यांसाठी मंजूर पदांपेक्षा अधिकच्या पदांवरील कर्मचाऱ्यांचे वेतन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने अदा करण्याची सवलत देण्यात आली होती.
मात्र, ही सवलत संपल्यानंतर १ नोव्हेंबर २०२६ पासून मंजूर पदांच्या मर्यादेबाहेरील वेतनाबाबत कठोर नियम लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी आवश्यक प्रशासकीय त्रुटी वेळेत दूर करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
वर्षानुवर्षे कागदावरच असलेल्या दोन शासकीय योजनांना टाळे! शालेय शिक्षण विभागाचा मोठा निर्णय; यापुढे निधीची तरतूदही नाही
शालार्थ प्रणालीतील कोणत्या त्रुटी दूर कराव्या लागणार?
शिक्षण विभागाच्या वेतनविषयक प्रक्रियेत विविध कारणांमुळे अडचणी निर्माण होत असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने पुढील बाबींचा समावेश आहे.
- अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन प्रलंबित असणे.
- डिजिटलायझेशन प्रक्रियेसाठी आवश्यक कागदपत्रे अपूर्ण असणे.
- कर्मचाऱ्यांच्या जन्मतारखा आणि रुजू दिनांकाच्या नोंदींमध्ये चुका असणे.
- संचमान्यता आणि शालार्थ प्रणालीतील यूडायस (UDISE) क्रमांकामध्ये तफावत असणे.
- शाळा बंद झाल्यानंतरही संबंधित नोंदी अद्ययावत नसणे.
- न्यायालयीन प्रकरणांमुळे वेतनविषयक कार्यवाही प्रलंबित असणे.
या त्रुटी दूर झाल्यानंतरच संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वेतनविषयक नोंदी व्यवस्थित करता येणार आहेत.
शिक्षणाधिकाऱ्यांवर महत्त्वाची जबाबदारी
ऑक्टोबर २०२६ अखेरपर्यंत शालार्थ प्रणालीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
यामध्ये वेतन न झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवानोंदी तपासणे, आवश्यकतेनुसार शालार्थ प्रणालीतील चुकीच्या किंवा अनावश्यक नोंदी दुरुस्त करणे आणि समायोजित शाळांमध्ये अतिरिक्त शिक्षकांना रुजू करून घेण्यासाठी कार्यवाही करणे, अशा बाबींचा समावेश आहे.
सोलापूर ZP चे सातारा जिल्ह्यात विश्रामगृह; कुठे जनावरांचा गोठा, तर कुठे खासगी फार्महाऊस सारखा वापर? सार्वजनिक मालमत्तेच्या देखभालीवर प्रश्नचिन्ह!
हजारो शिक्षकांच्या वेतनावर परिणाम होणार?
१ नोव्हेंबर २०२६ पासून मंजूर पदांपेक्षा अधिकच्या पदांवरील वेतनासंदर्भातील नियमांची कठोर अंमलबजावणी झाल्यास संबंधित शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसमोर वेतनविषयक अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
मात्र, राज्यातील सर्व शिक्षकांचे पगार बंद होणार असल्याचा अर्थ या निर्णयातून काढता येत नाही. हा विषय प्रामुख्याने संचमान्यतेनुसार मंजूर पदांपेक्षा अधिकच्या पदांवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाशी संबंधित आहे.
महत्त्वाची सूचना : संबंधित शासन निर्णयाचा (GR) अधिकृत क्रमांक, दिनांक आणि संपूर्ण मजकूर पडताळल्यानंतरच या निर्देशांची अंतिम व्याप्ती स्पष्ट होईल. त्यामुळे संबंधित शाळा व्यवस्थापन, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आपल्या शाळेतील संचमान्यता व शालार्थ नोंदींबाबत शिक्षण विभागाकडून अधिकृत माहिती घ्यावी.
