आदिवासी विकास मंत्र्यांसोबत चर्चा निष्फळ; सर्व मागण्यांवर लेखी आश्वासन मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा विद्यार्थ्यांचा निर्धार
पुणे : आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाने आता आणखी तीव्र वळण घेतले आहे. आंदोलक विद्यार्थी आणि आदिवासी विकास मंत्री यांच्यात चर्चा झाली; मात्र या चर्चेत विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्यांवर ठोस तोडगा न निघाल्याने विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. आता थेट मुख्यमंत्री यांच्याशीच चर्चा करणार, अशी भूमिका आंदोलक विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे.
शासकीय वसतिगृहातील प्रवेशासाठीची वयोमर्यादा शिथिल करावी, शासन निर्णय घेताना विद्यार्थ्यांच्या सूचनांचा विचार करावा, शासकीय वसतिगृहे शहराच्या मध्यवर्ती आणि विद्यार्थ्यांना सोयीच्या ठिकाणी असावीत, आदिवासींसाठी आरक्षित पदांचे संरक्षण करावे तसेच रिक्त पदांची भरती तातडीने पूर्ण करावी, अशा विविध मागण्या विद्यार्थ्यांनी शासनासमोर मांडल्या आहेत.
केवळ एका निर्णयाने समाधान नाही
राज्य सरकारकडून वसतिगृह प्रवेशातील वयोमर्यादा शिथिल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला, तरी इतर मागण्यांबाबत अद्याप समाधानकारक निर्णय झालेला नसल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे केवळ एका मागणीवर निर्णय घेऊन आंदोलन स्थगित करणार नसल्याचे विद्यार्थ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्यांवर शासनाने ठोस निर्णय घ्यावा आणि त्याबाबत लेखी आश्वासन द्यावे, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे.
“मुख्यमंत्र्यांशी थेट चर्चा झाल्याशिवाय माघार नाही”
आदिवासी विकास मंत्र्यांसोबत झालेल्या चर्चेतून अपेक्षित तोडगा निघाला नसल्याने आता मुख्यमंत्री स्तरावर चर्चा करण्याची भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे. मुख्यमंत्री यांच्यासोबत प्रत्यक्ष चर्चा होऊन मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय झाल्यासच आंदोलन स्थगित करण्याचा विचार केला जाईल, असे विद्यार्थ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
मागण्यांवर ठोस निर्णय न झाल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशाराही आंदोलक विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.
तेरा दिवसांपासून आंदोलन
मांजरी येथील आदिवासी विभागाच्या शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांनी गेल्या तेरा दिवसांपासून आंदोलन सुरू केले आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर आदिवासी विकास विभागातील अधिकारी आणि आंदोलक यांच्यात चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. मात्र, त्यातून समाधानकारक तोडगा निघाला नसल्याने आंदोलन सुरूच आहे.
विद्यार्थ्यांच्या प्रकृतीचा प्रश्न गंभीर
आंदोलनादरम्यान काही विद्यार्थ्यांची प्रकृती खालावल्याने त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे. दोन विद्यार्थ्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, इतर काही विद्यार्थ्यांची आंदोलनस्थळी वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली आहे.
आमरण उपोषणाचा कालावधी वाढत असल्याने शासनाने विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.
आता सरकारच्या पुढील भूमिकेकडे लक्ष
एकीकडे सरकारकडून काही मागण्यांवर निर्णय घेण्यात येत असताना दुसरीकडे सर्व मागण्या मान्य करण्यासाठी विद्यार्थी आंदोलनावर ठाम आहेत. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री आणि आंदोलक विद्यार्थ्यांमध्ये प्रत्यक्ष चर्चा होते का आणि त्यातून या आंदोलनावर तोडगा निघतो का, याकडे लक्ष लागले आहे.
लेखी आश्वासनाशिवाय माघार नाही, अशी भूमिका घेतल्याने आगामी काळात आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
