मंत्रालयात आढावा बैठक; प्रदूषणास कारणीभूत घटकांवर तातडीने प्रतिबंध आणि निष्काळजीपणा करणाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश
मंत्रालय मुंबई : पंचगंगा नदीच्या वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर आज मंत्रालयीन दालनात नदीच्या संरक्षणासंदर्भात महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. नदीतील वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी संबंधित विभागांनी केवळ कागदोपत्री कार्यवाही न करता कालबद्ध आणि ठोस कृती आराखडा तयार करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशा स्पष्ट सूचना बैठकीत देण्यात आल्या.
पंचगंगा नदीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याने नदीच्या प्रदूषणास कारणीभूत ठरणाऱ्या घटकांची ओळख करून त्यांच्यावर तातडीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. नदीपात्रात प्रदूषित पाणी किंवा जलप्रदूषणास कारणीभूत घटक जाणार नाहीत, यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करण्याची गरज यावेळी अधोरेखित करण्यात आली.
निष्काळजीपणा करणाऱ्यांवर कारवाई
पंचगंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रशासनाने ठोस भूमिका घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रदूषण नियंत्रणाच्या उपाययोजनांमध्ये निष्काळजीपणा करणाऱ्या संबंधित घटकांवर नियमानुसार योग्य ती कारवाई करण्यात यावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
नदी संरक्षणाच्या कामात कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई होऊ नये आणि निश्चित कालमर्यादेत उपाययोजनांची अंमलबजावणी पूर्ण व्हावी, यासाठी संबंधित विभागांनी कृती आराखड्यानुसार काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश
पंचगंगा नदीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी विविध विभागांची भूमिका महत्त्वाची असल्याने सर्व संबंधित विभागांनी एकत्रितपणे काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले. नदी प्रदूषणाची कारणे दूर करण्यासोबतच भविष्यात पुन्हा प्रदूषण होणार नाही, यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात आला.
या बैठकीत राज्यमंत्री माधुरीताई मिसाळ, आमदार अमल महाडिक, आमदार राहुल आवाडे यांच्यासह संबंधित प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
पंचगंगा नदीच्या संरक्षणासाठी पुढील कृतीकडे लक्ष
पंचगंगा नदीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न आता प्रशासनाच्या अजेंड्यावर गांभीर्याने घेतला जात असल्याचे या बैठकीतून स्पष्ट झाले आहे. कालबद्ध कृती आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी कितपत प्रभावीपणे केली जाते आणि प्रदूषणास कारणीभूत घटकांवर प्रत्यक्षात कोणती कारवाई होते, याकडे आता नदीकाठच्या नागरिकांसह शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
