मागील हंगामातील संपूर्ण थकीत ऊस बिल तातडीने द्या; ₹५०० प्रतिटन अनुदानाचीही मागणी
पुणे: ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दराचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. उसाला योग्य आणि उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत समाधानकारक दर मिळावा, या मागणीसाठी शेतकरी पुत्र आणि विद्यार्थ्यांनी पुण्यातील साखर संकुल येथे एकत्र येत साखर आयुक्तांना निवेदन सादर केले. उसाला तब्बल ₹७,००० प्रति टन दर मिळावा, अशी प्रमुख मागणी यावेळी करण्यात आली.
शेतकऱ्यांना ऊस उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागतो. लागवडीपासून मशागत, खत, औषधे, पाणी, मजुरी, तोडणी आणि वाहतूक अशा विविध बाबींवरील खर्च सातत्याने वाढत आहे. या वाढत्या खर्चाच्या तुलनेत शेतकऱ्याला मिळणारा ऊसदर पुरेसा नसल्याची भावना व्यक्त करत शेतकरी पुत्र आणि विद्यार्थ्यांनी अधिक दराची मागणी पुढे केली आहे.
मागील हंगामाची थकबाकी तातडीने देण्याची मागणी
मागील हंगामात कारखान्यांना ऊस पुरवठा केलेल्या शेतकऱ्यांची थकीत रक्कम तातडीने अदा करण्यात यावी, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली. ऊस बिलासाठी शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागू नये आणि त्यांच्या हक्काची संपूर्ण रक्कम वेळेत मिळावी, यासाठी संबंधित यंत्रणेने आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी भूमिका मांडण्यात आली.
ऊस बिलाची रक्कम वेळेवर न मिळाल्यास पुढील हंगामासाठी लागणारा शेती खर्च भागवताना शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे थकीत रक्कम लवकरात लवकर देणे आवश्यक असल्याचे निवेदनकर्त्यांनी म्हटले आहे.
₹५०० प्रतिटन अनुदानाचीही मागणी
ऊसदर वाढवण्याबरोबरच शेतकऱ्यांना प्रति टन ₹५०० अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. वाढता उत्पादन खर्च आणि शेतीतील वाढती आर्थिक जोखीम लक्षात घेता शेतकऱ्यांना अतिरिक्त आर्थिक मदतीची आवश्यकता असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून शासनाने ऊस उत्पादकांसाठी ठोस निर्णय घ्यावा आणि त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
‘दराचा निर्णय घेताना शेतकऱ्यांचा विचार करा’
ऊसदर निश्चित करताना केवळ कारखान्याचे आर्थिक गणित न पाहता शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च, त्याची मेहनत आणि शेतीवरील आर्थिक जोखीम यांचाही विचार केला जावा, अशी मागणी करण्यात आली.
एकीकडे साखर, इथेनॉल आणि इतर उपपदार्थांमधून साखर उद्योगाचे अर्थकारण बदलत असताना ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला त्याचा योग्य लाभ मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ऊसदराचा निर्णय अधिक पारदर्शक पद्धतीने घेण्याची गरज असल्याचे निवेदनकर्त्यांनी अधोरेखित केले.
शेतकरी प्रश्नासाठी विद्यार्थीही मैदानात
ऊसदराच्या प्रश्नासाठी शेतकरी पुत्रांसोबत विद्यार्थ्यांनीही पुढाकार घेतल्याने या मागणीला व्यापक स्वरूप मिळाले आहे. शेतकरी कुटुंबातील तरुणांनी आपल्या कुटुंबाच्या आर्थिक प्रश्नांसाठी आवाज उठवण्याची भूमिका घेतली आहे.
“शेतकऱ्याच्या उसाला योग्य दर आणि त्याच्या घामाला योग्य दाम मिळालाच पाहिजे,” या भूमिकेतून साखर आयुक्तांकडे मागण्या मांडण्यात आल्या.
साखर आयुक्तांच्या भूमिकेकडे लक्ष
आता या निवेदनानंतर साखर आयुक्तालय आणि शासन या मागण्यांवर कोणती भूमिका घेतात, याकडे शेतकरी आणि विद्यार्थी वर्गाचे लक्ष लागले आहे. ₹७,००० प्रतिटन दर, मागील हंगामातील थकीत ऊस बिलाची संपूर्ण रक्कम आणि ₹५०० प्रतिटन अनुदान या प्रमुख मागण्यांवर शासनाकडून काय निर्णय घेतला जातो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
ऊसदराचा प्रश्न केवळ एका हंगामापुरता मर्यादित नसून तो शेतकऱ्याच्या पुढील पीक नियोजनापासून कुटुंबाच्या आर्थिक नियोजनापर्यंत परिणाम करणारा विषय आहे. त्यामुळे ऊसदराचा निर्णय घेताना शेतकऱ्याच्या हिताला केंद्रस्थानी ठेवावे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
