५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्यास राखीव जागा खुल्या होण्याची शक्यता; २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांकडे लक्ष
मुंबई : महाराष्ट्रातील रखडलेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याच्या न्यायालयीन भूमिकेमुळे ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण असलेल्या जिल्हा परिषदांमधील राखीव जागांबाबत नव्याने गणित मांडावे लागण्याची शक्यता आहे. राज्यातील २० जिल्हा परिषद आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका अद्याप प्रलंबित आहेत.
५० टक्क्यांची मर्यादा नेमकी काय?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठीचे एकत्रित राजकीय आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावे, अशी सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका आहे. २०२१ मधील विकास किशनराव गवळी प्रकरणातील निर्णयातही OBC आरक्षणाची तरतूद एकूण SC, ST आणि OBC आरक्षणाच्या ५० टक्के कमाल मर्यादेच्या अधीन असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते.
२० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका का रखडल्या?
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा हा प्रमुख वादाचा मुद्दा राहिला आहे. ज्या जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक गेले, त्या ठिकाणी निवडणुका घेण्याबाबत अडचणी निर्माण झाल्या. फेब्रुवारी २०२६मध्येही २० जिल्हा परिषद आणि संबंधित पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांवरील अनिश्चितता कायम असल्याचे वृत्त आले होते.
दरम्यान, २१ जुलै २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा न ओलांडता घेता येऊ शकतात, अशी भूमिका नोंदवली. त्यामुळे आता संबंधित जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची फेरमांडणी कशी केली जाते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
ग्रामपंचायतींच्या निर्णयामुळे चर्चेला वेग
ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये सरपंचपदाच्या आरक्षणाबाबत ३० एप्रिल २०२६ रोजी शुद्धीपत्रक जारी करण्यात आले आहे. अधिकृत नोंदीनुसार ग्रामपंचायत सरपंच आरक्षणाबाबत सुधारित प्रक्रिया करण्यात आली आहे.
- या पार्श्वभूमीवर ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणाऱ्या राखीव जागांबाबत जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्येही अशीच फेररचना होणार का, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र जिल्हा परिषदांसाठी अंतिम आरक्षण फेररचना किंवा जागा खुल्या करण्याचा स्वतंत्र अधिकृत आदेश येणे आवश्यक आहे.
नागपूरच्या जागांचे उदाहरण चर्चेत
नागपूर जिल्हा परिषदेच्या आरक्षणाच्या संदर्भात ओबीसी प्रवर्गासाठी निश्चित झालेल्या जागांपैकी काही जागा ५० टक्क्यांच्या मर्यादेमुळे खुल्या प्रवर्गात जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र अंतिम संख्या संबंधित अधिकृत आरक्षण आदेश आणि फेरमांडणीवरच निश्चित होणार आहे.
त्यामुळे सध्या कोणत्या जिल्हा परिषदेत किती जागा OBCमधून खुल्या प्रवर्गात जातील, हे अंतिम आदेशापूर्वी निश्चितपणे सांगणे योग्य ठरणार नाही.
निवडणूक आयोग
OBC उमेदवारांच्या राजकीय गणितावर परिणाम
आरक्षणाची फेरमांडणी झाल्यास त्याचा थेट परिणाम आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या राजकीय समीकरणांवर होऊ शकतो. OBC प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या काही जागा खुल्या झाल्यास त्या जागांवर सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवारांनाही निवडणूक लढवता येईल. त्यामुळे इच्छुक उमेदवार, स्थानिक राजकीय पक्ष आणि आघाड्यांना आपल्या निवडणूक रणनीतीत बदल करावा लागू शकतो.
विशेषतः ज्या जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची एकूण टक्केवारी ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे, तेथे अंतिम आरक्षण कसे निश्चित केले जाते, यावर अनेक इच्छुक उमेदवारांचे राजकीय भवितव्य अवलंबून आहे.
आता पुढील निर्णयाकडे लक्ष
सध्या सर्वांचे लक्ष राज्य निवडणूक आयोग आणि संबंधित शासन यंत्रणेकडून होणाऱ्या पुढील अधिकृत कार्यवाहीकडे लागले आहे. जिल्हा परिषदनिहाय आरक्षणाची फेरमांडणी झाल्यानंतरच कोणत्या प्रवर्गाच्या किती जागांमध्ये बदल होणार, हे स्पष्ट होणार आहे.
त्यामुळे “OBCच्या राखीव जागा खुल्या होणार” असा अंतिम निष्कर्ष सध्या काढण्यापेक्षा, ५० टक्क्यांच्या कमाल आरक्षण मर्यादेमुळे काही राखीव जागांच्या फेरमांडणीची शक्यता निर्माण झाली आहे, असे म्हणणे अधिक अचूक ठरेल.
सोलापूरची माहिती | विशेष रिपोर्ट
