- पुणे: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय शाळा तसेच खाजगी अनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षक भरती प्रक्रियेतील बहुप्रतिक्षित निवड यादी अखेर पवित्र पोर्टलद्वारे जाहीर करण्यात आली आहे. शिक्षण विभागातर्फे राबवण्यात आलेल्या ‘मुलाखतीशिवाय’ निवड प्रक्रियेत विविध व्यवस्थापनांच्या एकूण १९ हजार ७५४ जागांपैकी १३ हजार १२९ उमेदवारांची विविध पदांसाठी शिफारस करण्यात आली आहे. या भरती प्रक्रियेची गुणवत्ता यादी पवित्र पोर्टलवर प्रसिद्ध करण्यात आली असल्याची माहिती शिक्षण आयुक्त सचिन्द्र प्रताप सिंह यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

शिक्षक भरती प्रक्रियेअंतर्गत शाळा व्यवस्थापनांनी दिलेल्या जाहिरातींनुसार ३० हजार २०९ पदांसाठी प्रक्रिया राबवण्यात येत असून उमेदवारांकडून ऑनलाईन प्राधान्यक्रम भरून घेण्यात आले होते. शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (TAIT) मधील गुणांच्या आधारे ही निवड करण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगरपालिका, नगरपरिषद, १३०६ शाळा, आदिवासी विकास विभाग, शासकीय विद्यानिकेतन आणि खाजगी अनुदानित शाळांमधील पदांचा यात समावेश आहे.
घोषित करण्यात आलेल्या निवड यादीनुसार, प्राथमिक स्तरावर इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या वर्गांसाठी ७ हजार ५४१ उमेदवारांची शिफारस झाली आहे. उच्च प्राथमिक स्तरावर इयत्ता सहावी ते आठवीच्या वर्गांसाठी ४ हजार २०७ उमेदवारांची निवड झाली असून, माध्यमिक स्तरावरील इयत्ता नववी ते दहावीसाठी १ हजार ११९ आणि उच्च माध्यमिक स्तरावर अकरावी ते बारावीच्या वर्गांसाठी २५२ उमेदवारांची निवड जाहीर करण्यात आली आहे.
दरम्यान, समांतर आरक्षणातील पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यामुळे अनेक पदे रिक्त राहिली आहेत. यामध्ये माजी सैनिक प्रवर्गातील २ हजार ७६० पदे आणि अंशकालीन प्रवर्गातील १ हजार ७६० पदांचा समावेश आहे. तसेच अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील ८०२ आणि ‘पेसा’ (PESA) क्षेत्रातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील १ हजार ४०८ पदे रिक्त राहिली आहेत. ही रिक्त पदे भरण्यासाठी पुढील टप्प्यात शालेय शिक्षण विभागामार्फत ‘कन्व्हर्जन राउंड’ (समांतर आरक्षण रूपांतरण फेरी) राबवला जाईल, असेही शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
शिक्षकांच्या पगाराबाबत मोठा निर्णय! १ नोव्हेंबर पासून अतिरिक्त पदांवरील वेतन बंद होण्याची शक्यता; शिक्षण विभागाची ऑक्टोबर अखेरची मुदत
सोलापूर ZP चे सातारा जिल्ह्यात विश्रामगृह; कुठे जनावरांचा गोठा, तर कुठे खासगी फार्महाऊस सारखा वापर? सार्वजनिक मालमत्तेच्या देखभालीवर प्रश्नचिन्ह!











