राज्यातील सर्पदंशाच्या घटनांमुळे होणारे मृत्यू आणि अपंगत्व रोखण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने महत्वाचे पाऊल उचलले असून सर्पदंशाला ‘अधिसूचित आजार’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले.त्यामुळे राज्यातील शासकीय, खासगी रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि वैद्यकीय व्यवसायिकांना सर्पदंशाच्या प्रत्येक संशयित, संभाव्य किंवा निश्चित घटनेची आणि सर्पदंशामुळे झालेल्या मृत्यूची नोंद संबंधित आरोग्य प्राधिकरणाकडे करणे बंधनकारक राहणार आहे, याबाबतची अधिसूचना जाहीर झाली आहे.
या निर्णयामुळे सर्पदंशाच्या घटनांचे प्रभावी संनियंत्रण, वेळेवर उपचार आणि सर्पविष प्रतिबंधक लस (एएसव्ही) उपलब्धतेचे नियोजन अधिक सक्षम होणार असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले.ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना सर्पदंशाचा धोका अधिक असतो. सर्पदंशाची विषबाधा ही संभाव्यतः जीवघेणी स्थिती असून, वेळेत निदान, योग्य प्रथमोपचार, तातडीने रुग्णालयात दाखल करणे आणि आवश्यकतेनुसार सर्पविष प्रतिबंधक लस उपलब्ध करून देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्पदंशाच्या घटनांची शास्त्रशुद्ध नोंद आणि त्यावर आधारित प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी शासनाने अधिसूचना लागू केली आहे.
राज्य शासनाच्या या नव्या अधिसूचनेमुळे आता आरोग्य संस्था आणि डॉक्टरांना त्यांच्याकडे येणाऱ्या सर्पदंशाच्या प्रत्येक रुग्णाची माहिती संबंधित जिल्हा आरोग्य अधिकारी किंवा जिल्हा शल्यचिकित्सकांना कळवावी लागणार आहे. ही सर्व माहिती आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (HMIS/DHIS-2) किंवा एकात्मिक रोग सर्वेक्षण कार्यक्रमांतर्गत (IDSP) डिजिटल पद्धतीने नोंदवली जाईल. रुग्णाला देण्यात आलेल्या एएसव्ही (ASV) कुप्यांची संख्या, उपचाराचा परिणाम आणि संदर्भित माहितीचा तपशीलही त्यात समाविष्ट असेल. सर्पदंश प्रतिबंध व नियंत्रणासाठी विशेष प्रशासकीय रचना तयार करण्यात आली आहे. राज्यस्तरावर संचालक (रुग्णालये), जिल्हास्तरावर जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी तर महानगरपालिका क्षेत्रात वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्यांची ‘नोडल अधिकारी’ म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे. हे अधिकारी संपूर्ण जिल्हयातील सर्पदंशाच्या घटनांवर आणि उपचारांच्या सुविधेवर थेट लक्ष ठेवतील
राज्यापासून जिल्ह्यापर्यंत नोडल यंत्रणा
सर्पदंश प्रतिबंध व नियंत्रणासाठी राज्यस्तरावर संचालक (रुग्णालये), तर जिल्हास्तरावर जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांची सर्पदंश नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे. महानगरपालिका क्षेत्रात वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी अथवा अतिरिक्त वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे. या अधिकाऱ्यांमार्फत सर्पदंशाच्या घटनांचे संनियंत्रण, उपचार व्यवस्थेचा आढावा, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि आवश्यक माहितीचे संकलन करण्यात येईल.
आरोग्य मंत्री – प्रकाश आबिटकर
”राज्यात सर्पदंशामुळे होणारे मृत्यू आणि अपंगत्व रोखण्यासाठी शासनाने सर्पदंशाला ‘अधिसूचित आजार’ म्हणून घोषित केले आहे. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील जनतेला याचा मोठा धोका असतो. वेळेत अचूक उपचार आणि सर्पविष प्रतिबंधक लस (ASV) उपलब्ध करून देणे हे आमचे प्राधान्य आहे. या निर्णयामुळे प्रत्येक घटनेची अधिकृत नोंद होईल आणि आरोग्य यंत्रणेला आवश्यक औषधसाठ्याचे नियोजन अधिक प्रभावीपणे करता येईल.”
#सर्पदंश #अधिसूचितआजार
