आरटीई २५ टक्के प्रवेशप्रतिपूर्ती अनुदानाच्या वितरणात कथित आर्थिक अनियमितता आणि प्रशासकीय दिरंगाई झाल्याच्या प्रकरणात राज्य सरकारने प्राथमिक शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी यासंदर्भातील आदेश जारी केला. २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या दोन शैक्षणिक वर्षांमध्ये अतिरिक्त अनुदानाची रक्कम अदा केल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर शासनाने हे पाऊल उचलले आहे.
मीना शेंडकर सध्या पुण्यातील शिक्षण आयुक्तालयात शिक्षणाधिकारी म्हणून कार्यरत होत्या. यापूर्वी त्यांनी कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागात शिक्षणाधिकारी म्हणून काम पाहिले होते. त्यांच्या कोल्हापुरातील कार्यकाळातील कामकाजाबाबत यापूर्वीही तक्रारी आणि आक्षेप नोंदवण्यात आले होते. त्यामुळे आरटीई अनुदानाच्या प्रकरणातील निलंबनाच्या कारवाईने शिक्षण विभागातील प्रशासकीय कामकाज पुन्हा चर्चेत आले आहे.
आरटीई अनुदान वितरणात अतिरिक्त रक्कम दिल्याचा ठपका
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (RTE) खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्कप्रतिपूर्तीसाठी शासनाकडून संबंधित शाळांना अनुदान दिले जाते. या अनुदानाच्या वितरण प्रक्रियेत २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षांमध्ये अतिरिक्त रक्कम अदा करण्यात आल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.
गोकुळवरून फडणवीस सरकारची कोंडी! भूषण गवईंचा प्रतिकूल अभिप्राय; चार तज्ज्ञ संचालकांच्या मतदानाचा अधिकार न्यायालयीन कसोटीवर?
या व्यवहारांमध्ये प्रशासकीय दिरंगाई आणि गंभीर आर्थिक अनियमितता झाल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आल्याची माहिती आहे. सरकारी निधीच्या वितरणात नेमकी कोणती अनियमितता झाली, अतिरिक्त रक्कम कशी अदा झाली आणि त्यासाठी कोण जबाबदार आहे, हे चौकशीतून स्पष्ट होणार आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार निलंबन
महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम ४ (१) (अ) अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे उपसचिव मो. बा. ताशिलदार यांनी ३ नोव्हेंबर रोजी निलंबनाचा आदेश जारी केला. पुढील आदेश मिळेपर्यंत मीना शेंडकर निलंबित राहणार आहेत.
निलंबनाच्या कालावधीत त्यांचे मुख्यालय पुण्यातील शिक्षण आयुक्तालयात निश्चित करण्यात आले आहे. शासनाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही. याशिवाय निलंबन काळात खासगी नोकरी किंवा कोणताही व्यवसाय करण्यासही मनाई करण्यात आली आहे.
कोल्हापुरातील कार्यकाळातील तक्रारी पुन्हा चर्चेत
मीना शेंडकर यांच्या कोल्हापुरातील कार्यकाळात शिक्षण विभागाच्या कामकाजाबाबत लोकप्रतिनिधींनी यापूर्वी आक्षेप नोंदवले होते. पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी त्यांच्या कामकाजाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. यासंदर्भातील लेखी तक्रारींचे पत्र त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जॅस्मिन यांच्याकडे दिले होते.
‘नऊ महिन्यांनंतर साक्षात्कार कसा झाला?’; सुनील तटकरेंना अमोल मिटकरींचा सवाल, राष्ट्रवादी विलिनीकरणावरून पुन्हा जुंपली!
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेतही शिक्षण विभागाच्या कामकाजावर सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. मुख्याध्यापक आणि केंद्रप्रमुख पदोन्नती प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचे आरोप काही सदस्यांनी केले होते. आता आरटीई अनुदान वितरणाच्या प्रकरणात शासनाने थेट निलंबनाची कारवाई केल्याने या प्रकरणाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
दरम्यान, निलंबनाची कारवाई म्हणजे आरोप सिद्ध झाल्याचा अंतिम निष्कर्ष नाही. आरटीई अनुदान वितरणातील कथित अनियमिततेची चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरच जबाबदारी निश्चित होणार आहे. त्यामुळे चौकशीचा अहवाल, शासनाची पुढील भूमिका आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर होणारी कारवाई याकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
