राज्यातील शालेय शिक्षण विभागाने अनेक वर्षांपासून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीविना सुरू असलेल्या दोन योजनांना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘पाठशाळा व संस्कृत विकासासाठी अनुदाने’ आणि ‘इतर विशेष शाळा’ या योजनांचा यामध्ये समावेश आहे. प्रस्तावांचा अभाव आणि अनेक वर्षांपासून निधी खर्च झालेला नसल्याचे आढळल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापुढे या योजनांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद केली जाणार नाही, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
राज्यातील शासकीय योजनांचा आढावा घेऊन त्यांची अंमलबजावणी अधिक परिणामकारक करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने दिलेल्या निर्देशांनुसार ही प्रक्रिया राबविण्यात आली. नियोजन विभागाने ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी लोकाभिमुख सेवा, कल्याणकारी योजनांचे सुलभीकरण आणि शासकीय प्रक्रियांची पुनर्रचना यासंदर्भात मान्यता दिल्यानंतर शालेय शिक्षण विभागातील योजनांचा आढावा घेण्यात आला.
या आढाव्यात दोन्ही योजनांची अनेक वर्षांपासून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्याचे समोर आले. ‘पाठशाळा व संस्कृत विकासासाठी अनुदाने’ या योजनेसाठी २०१७-१८ पासून एकही प्रस्ताव प्राप्त झालेला नाही. तसेच २०१९-२० पासून या योजनेवर कोणताही खर्च झालेला नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे योजना सुरू ठेवण्याची आवश्यकता आणि तिची उपयुक्तता यावर प्रश्न उपस्थित झाले.
शिक्षकांच्या पगाराबाबत मोठा निर्णय! १ नोव्हेंबर पासून अतिरिक्त पदांवरील वेतन बंद होण्याची शक्यता; शिक्षण विभागाची ऑक्टोबर अखेरची मुदत
दुसरीकडे, ‘इतर विशेष शाळा’ या योजनेवरही २०२२-२३ पासून निधी खर्च झालेला नसल्याचे आढाव्यात स्पष्ट झाले. संबंधित उद्दिष्टांशी सुसंगत असलेल्या इतर योजना सध्या कार्यान्वित असल्याने या दोन स्वतंत्र योजनांचे अस्तित्व कायम ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचे विभागाच्या आढाव्यातून पुढे आले.
यापुढे अर्थसंकल्पीय तरतूद होणार नाही
शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भात आदेश जारी केला असून, यापुढे या दोन्ही योजनांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद केली जाणार नाही. तसेच त्यांच्याशी संबंधित प्रशासकीय खर्चालाही मंजुरी दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्रशासकीय कामकाजातील अनावश्यक प्रक्रिया कमी करणे, उपलब्ध निधीचा प्रभावी वापर करणे आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत असलेल्या योजनांना अधिक महत्त्व देणे, हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे वृत्तात नमूद आहे.
पर्यायी योजनांच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष
या दोन योजना बंद करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर त्यांच्या उद्दिष्टांशी संबंधित इतर योजनांची उपलब्धता आणि अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरणार आहे. संबंधित लाभार्थ्यांना आवश्यक सुविधा अन्य योजनांमधून मिळतात का, तसेच उपलब्ध निधीचा उपयोग अधिक परिणामकारक पद्धतीने होतो का, याकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे.
सोलापूर ZP चे सातारा जिल्ह्यात विश्रामगृह; कुठे जनावरांचा गोठा, तर कुठे खासगी फार्महाऊस सारखा वापर? सार्वजनिक मालमत्तेच्या देखभालीवर प्रश्नचिन्ह!
वर्षानुवर्षे निधी खर्च न होणाऱ्या आणि प्रस्तावही प्राप्त न होणाऱ्या योजनांचा आढावा घेऊन त्या बंद करण्याच्या निर्णयामुळे शालेय शिक्षण विभागातील योजनांच्या व्यवस्थापनात बदल होणार आहे. मात्र, या निर्णयाचा प्रत्यक्ष परिणाम आणि पर्यायी योजनांची कार्यक्षमता याबाबत पुढील अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरणार आहे.
