e-KYC अपूर्ण राहिल्यास वेतनावर परिणाम; पुढे मुदतवाढ मिळणार नसल्याची माहिती
सोलापूर : राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी शालार्थ प्रणालीतील e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करण्याबाबत महत्त्वाची सूचना देण्यात आली आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांनी शालार्थ प्रणालीमध्ये e-KYC प्रक्रिया निर्धारित मुदतीत पूर्ण करणे आवश्यक असून, प्रक्रिया अपूर्ण राहिल्यास वेतनाच्या प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
शालार्थ प्रणालीतील e-KYC पूर्ण करण्यासाठी २० सप्टेंबरपर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधित शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी मुदतीपूर्वी आपली e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
मुदतीनंतर वेतन रोखले जाण्याची शक्यता
शालार्थ e-KYC प्रक्रिया निर्धारित मुदतीत पूर्ण न केल्यास ऑक्टोबर महिन्याचे वेतन, जे नोव्हेंबरमध्ये देय आहे, रोखले जाऊ शकते, अशी स्पष्ट सूचना देण्यात आली आहे. त्यामुळे वेतन प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होऊ नये यासाठी संबंधित शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी e-KYC प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
२० सप्टेंबरनंतर अतिरिक्त मुदतवाढ नाही
शालार्थ e-KYC पूर्ण करण्यासाठी यापुढे कोणतीही अतिरिक्त मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे शेवटच्या दिवसापर्यंत प्रक्रिया प्रलंबित न ठेवता संबंधितांनी तातडीने e-KYC पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी तातडीने प्रक्रिया पूर्ण करावी
शालार्थ प्रणालीतील e-KYC ही वेतनाशी संबंधित महत्त्वाची प्रक्रिया असल्याने संबंधित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आपली माहिती तपासून e-KYC प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे की नाही, याची खात्री करावी. प्रक्रिया अपूर्ण असल्यास निर्धारित मुदतीपूर्वी ती पूर्ण करण्याची आवश्यकता आहे.
राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाकडून शालार्थ (Shalarth) प्रणालीमध्ये शिक्षकांचे आधार संलग्नीकरण आणि e-KYC पूर्ण करण्याबाबत कडक निर्देश देण्यात आले आहेत. शालार्थ पोर्टलवर ज्या शिक्षकांची e-KYC प्रक्रिया अद्याप प्रलंबित आहे, त्यांनी २० सप्टेंबरपूर्वी ही प्रक्रिया कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करावी, असा अंतिम इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
e-KYC न केल्यास काय होणार?
- मुदतीत e-KYC पूर्ण न झाल्यास संबंधित शिक्षकांचे वेतन रोखले जाण्याची शक्यता आहे.
- शालार्थ आयडी (Shalarth ID) संबंधित विविध प्रशासकीय आणि तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
- सेवाविषयक नोंदी व इतर शासकीय योजनांच्या लाभांवर याचा थेट परिणाम होऊ शकतो.
