निधी वाटपात पारदर्शकता आणि सर्व गावांना समान न्याय मिळावा; CEO कुशल जैन यांच्याकडे चौकशीची मागणी
विशेष प्रतिनिधी / मोहोळ : १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधी वाटपात कथित अन्याय झाल्याच्या आरोपावरून मोहोळ पंचायत समितीच्या आवारात सुरू असलेल्या बेमुदत उपोषणाची आमदार राजू खरे यांनी भेट घेऊन उपोषणकर्त्यांशी सविस्तर चर्चा केली. यावेळी त्यांनी संबंधितांच्या समस्या आणि मागण्या जाणून घेत निधी वाटपाची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली.
मोहोळ तालुक्यातील गावांना आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना १५ व्या वित्त आयोगातून मिळणाऱ्या निधीच्या वाटपाबाबत काही ठिकाणी अन्याय झाल्याची तक्रार उपोषणकर्त्यांकडून करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार राजू खरे यांनी या प्रकरणात प्रशासनाने वस्तुनिष्ठपणे चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी भूमिका मांडली.
उपोषणकर्त्यांशी थेट संवाद
मोहोळ पंचायत समितीच्या आवारात सुरू असलेल्या उपोषणस्थळी पोहोचल्यानंतर आमदार खरे यांनी उपोषणकर्त्यांशी संवाद साधला. निधी वाटपाबाबत नेमक्या कोणत्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत, कोणत्या गावांवर अन्याय झाल्याचा आरोप आहे आणि प्रशासनाकडे यापूर्वी कोणत्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत, याची माहिती त्यांनी जाणून घेतली.
निधी वाटपाच्या प्रक्रियेत नियमांचे पालन झाले आहे की नाही, याची तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच संबंधित कागदपत्रे आणि नोंदी तपासून वस्तुस्थिती समोर आणण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
CEO कुशल जैन यांच्याकडे चौकशीची मागणी
या प्रकरणाची दखल घेत आमदार राजू खरे यांनी सोलापूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला. १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधी वाटपाची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करण्यात यावी, तसेच तालुक्यातील सर्व गावांना आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नियमाप्रमाणे न्याय्य पद्धतीने निधी मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
निधी वाटपात काही अनियमितता आढळल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार कार्यवाही करण्यात यावी, अशी भूमिकाही त्यांनी प्रशासनासमोर मांडली.
‘निधी वाटपात पारदर्शकता आवश्यक’
उपोषणकर्त्यांशी संवाद साधताना आमदार खरे यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळणाऱ्या विकास निधीबाबत पारदर्शकता महत्त्वाची असल्याचे सांगितले.
“स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासकामांसाठी येणाऱ्या शासकीय निधीचे वाटप कोणत्याही राजकीय दबावाखाली किंवा पक्षपाती पद्धतीने होता कामा नये. निधी वाटपात पारदर्शकता, सर्व गावांना समान न्याय आणि जनहिताला सर्वोच्च प्राधान्य मिळायला हवे,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
ग्रामीण भागातील विकासकामांसाठी उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा योग्य पद्धतीने वापर होणे आवश्यक असून, प्रत्येक ग्रामपंचायतीला नियमांनुसार निधी मिळणे हा महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
गावांच्या विकासकामांवर परिणाम होऊ नये
वित्त आयोगाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायती आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विविध विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध होतो. या निधीच्या माध्यमातून गावातील मूलभूत सुविधा, सार्वजनिक कामे आणि स्थानिक पातळीवरील विकासकामे केली जातात. त्यामुळे निधी वाटपाबाबत निर्माण झालेल्या तक्रारींची प्रशासनाने गांभीर्याने दखल घेणे आवश्यक असल्याचे आमदार खरे यांनी सांगितले.
निधी वाटपाच्या प्रक्रियेत एखाद्या गावाला किंवा संस्थेला नियमबाह्य पद्धतीने कमी अथवा जास्त निधी मिळाला आहे का, याची तपासणी केल्यास वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते. त्यामुळे केवळ आरोप-प्रत्यारोप न करता कागदपत्रांच्या आधारे चौकशी करून निर्णय घेण्याची मागणी त्यांनी केली.
प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष
दरम्यान, या प्रकरणात प्रशासनाकडून काय भूमिका घेतली जाते, याकडे आता उपोषणकर्त्यांसह तालुक्यातील ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे. निधी वाटपाबाबत तक्रारी असल्यास त्या नियमांच्या चौकटीत तपासून संबंधितांना योग्य तो न्याय मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
आमदार राजू खरे यांनी प्रशासनाशी थेट संपर्क साधून या प्रश्नात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केल्याने या प्रकरणाला आता अधिक गांभीर्य प्राप्त झाले आहे.
‘न्याय मिळेपर्यंत पाठपुरावा करणार’
निधी वाटपाबाबत प्रशासनाकडून सकारात्मक निर्णय न झाल्यास आणि सर्व गावांना न्याय मिळाला नाही, तर या प्रश्नाचा सातत्याने पाठपुरावा केला जाईल, अशी भूमिका आमदार राजू खरे यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, उपोषणस्थळी स्थानिक पदाधिकारी, ग्रामस्थ आणि उपोषणकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधी वाटपाबाबत प्रशासनाच्या चौकशीत नेमकी काय वस्तुस्थिती समोर येते आणि त्यानंतर कोणता निर्णय घेतला जातो, याकडे आता मोहोळ तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
