कोल्हापूरच्या गोकुळ दूध उत्पादक संघातील अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून राज्य सरकारची कायदेशीर कोंडी वाढली आहे. चार शासननियुक्त तज्ज्ञ संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी प्रतिकूल कायदेशीर अभिप्राय दिल्याची माहिती समोर आली आहे. असा अध्यादेश उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यास रद्द ठरण्यास पात्र असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केल्याचे सांगितले जात आहे. त्यातच उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने २५ निर्वाचित संचालकांना नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिल्याने सरकारपुढील अडचणी आणखी वाढल्या आहेत.
गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत आमदार सतेज पाटील यांच्या समविचारी आघाडीने १३ जागा जिंकल्या, तर महायुतीला १२ जागा मिळाल्या. त्यामुळे संचालक मंडळातील संख्याबळाचे गणित महत्त्वाचे ठरले आहे. अध्यक्ष निवडीच्या सभेसाठी आवश्यक असलेल्या उपस्थितीच्या मुद्द्यावरूनही वाद निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने किमान १४ संचालकांच्या उपस्थितीचा मुद्दा पुढे आला.
या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाने चार शासननियुक्त तज्ज्ञ संचालकांची नियुक्ती करून त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच त्याच्या कायदेशीर वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
RTE अनुदानातील कथित अनियमितता भोवली! शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; खासगी नोकरी आणि व्यवसायावरही निर्बंध
माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा प्रतिकूल अभिप्राय
समविचारी आघाडीच्या १३ निर्वाचित संचालकांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील श्रीकृष्ण गणबावले यांनी माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्याकडून कायदेशीर सल्ला मागवला होता. गवई यांनी ३ नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या अभिप्रायात अशा प्रकारचा अध्यादेश उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यास रद्द ठरण्यास पात्र असल्याचे मत व्यक्त केल्याची माहिती आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम ७३ अ आणि कलम २७ (९) नुसार स्वीकृत तसेच शासननियुक्त संचालकांना अध्यक्ष किंवा अन्य पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार नसल्याचे त्यांनी नमूद केल्याचे सांगितले जाते. बहुमताचा कौल नाकारण्यासाठी अध्यादेशाद्वारे अशा संचालकांना मतदानाचा अधिकार देणे हे राजकीय हेतूने प्रेरित असून लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात असल्याचे मतही त्यांच्या अभिप्रायात व्यक्त करण्यात आल्याची माहिती आहे.
या अभिप्रायामुळे सरकारच्या अध्यादेश प्रक्रियेपुढे आणखी कायदेशीर प्रश्न उभे राहिले आहेत. विशेषतः सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेत कायद्याने निश्चित केलेल्या अधिकारांमध्ये अध्यादेशाद्वारे बदल करता येईल का, हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे सरकारपुढे आणखी पेच
गोकुळच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक १० नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने २ नोव्हेंबर रोजी नवनिर्वाचित २५ संचालकांना सात दिवसांची नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती आहे.
‘नऊ महिन्यांनंतर साक्षात्कार कसा झाला?’; सुनील तटकरेंना अमोल मिटकरींचा सवाल, राष्ट्रवादी विलिनीकरणावरून पुन्हा जुंपली!
या आदेशामुळे शासननियुक्त तज्ज्ञ संचालकांना अध्यक्ष निवडीच्या बैठकीत सहभागी करून घेता येईल का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. न्यायालयीन आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर अध्यादेश काढल्यास त्याच्या वैधतेवर पुन्हा न्यायालयात प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे.
केवळ गोकुळसारख्या मोजक्या सहकारी संस्थांसाठीच अशी विशेष तरतूद का केली जात आहे, इतर मोठ्या सहकारी संस्थांबाबत सरकारची भूमिका काय असेल, असे मुद्देही न्यायालयीन प्रक्रियेत उपस्थित होऊ शकतात. न्यायालयीन आदेश प्रलंबित असताना अध्यादेश काढणे म्हणजे न्यायदानाच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप ठरू शकतो, असे मतही भूषण गवई यांनी आपल्या अभिप्रायात व्यक्त केल्याची माहिती आहे.
१० नोव्हेंबरच्या निवडणुकीपूर्वी काय होणार?
गोकुळच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक जवळ आली असताना सरकारसमोर अनेक प्रश्न उभे आहेत. मंत्रिमंडळाचा निर्णय, विधी व न्याय विभागाने उपस्थित केलेल्या शंका, माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा प्रतिकूल अभिप्राय आणि उच्च न्यायालयाचे निर्देश या सर्व बाबींचा विचार करूनच सरकारला पुढील निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
चार शासननियुक्त तज्ज्ञ संचालकांना मतदानाचा अधिकार देणारा अध्यादेश जारी होतो का, झाल्यास त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाते का आणि अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेत या संचालकांची भूमिका काय राहते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
गोकुळमधील १३ विरुद्ध १२ या निवडणूक निकालानंतर निर्माण झालेले संख्याबळाचे गणित आता कायदेशीर तरतुदी आणि न्यायालयीन आदेशांच्या कसोटीवर आले आहे. त्यामुळे १० नोव्हेंबरच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीपूर्वी सरकार कोणती भूमिका घेते, याकडे कोल्हापूरच्या सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
