Pune News : राज्यातील महायुती सरकारमध्ये गेल्या दीड वर्षापासून रखडलेल्या महामंडळांच्या नियुक्त्यांना आता मुहूर्त मिळण्याची शक्यता आहे. सप्टेंबर महिन्यात महामंडळांचे वाटप पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यासाठी महायुतीतील तिन्ही पक्षांमध्ये महामंडळ वाटपाचा फॉर्म्युलाही निश्चित झाल्याची माहिती आहे.
आमदारांची संख्या लक्षात घेता भाजपच्या वाट्याला सर्वाधिक ४८ टक्के, शिवसेना २९ टक्के, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस २३ टक्के महामंडळे मिळणार आहेत.
राज्यात एकूण १३८ महामंडळांमध्ये ७८५ सदस्यपदे आहेत. महायुती सरकार स्थापन झाल्यानंतर महामंडळांच्या नियुक्त्यांकडे इच्छुक पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले होते. मात्र, वाटपाचा फॉर्म्युला निश्चित न झाल्याने नियुक्त्या रखडल्या होत्या. आता अखेर तिन्ही पक्षांमध्ये यावर एकमत झाल्याचे सांगितले जात आहे.
महामंडळ वाटपासाठी महायुतीच्या समन्वय समितीची बैठक झाली. या बैठकीत प्रत्येक पक्षाकडून महामंडळांवर नियुक्ती करवयाच्या पदाधिकाऱ्यांची यादी मागविण्यात आली आहे. १५ सप्टेंबरपर्यंत ही यादी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर पुढील १४ दिवसांत नियुक्त्या करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले आहे.
महामंडळांच्या वर्गवारीतही पक्षनिहाय वाटपाचा फॉर्म्युला महत्त्वाचा ठरणार आहे. मात्र म्हाडा, सिडको, रस्ते विकास महामंडळ, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांसारख्या महत्त्वाच्या 4 महामंडळांवर नियुक्त्यांसाठी तिन्ही पक्षांमध्ये रस्सीखे पाहिला मिळतं आहे.
इच्छुक नेते लागले कामाला
भाजपकडे महायुतीतील सर्वाधिक आमदार असल्याने महामंडळ नियुक्त्यांमध्येही भाजपचा वाटा सर्वाधिक ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे आगामी काळात कोणत्या पक्षाच्या कोणत्या नेत्यांना महामंडळांवर संधी मिळते, याकडे महायुतीतील इच्छुकांचे लक्ष लागले आहे.
एकूणच, दीड वर्षांपासून रखडलेल्या महामंडळांच्या नियुक्त्यांना आता सप्टेंबरमध्ये गती मिळणार असून, महामंडळ वाटपाचा फॉर्म्युलाही स्पष्ट झाला आहे. त्यामुळे इच्छुकांचा जीव भांड्यात पडला आहे.
