सोलापूर : राज्यातील यंदाचा साखर हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू होण्याच्या पार्श्वभूमीवर साखर कारखान्यांना गाळप परवाने देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सोलापूर प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) विभागांतर्गत येणाऱ्या सोलापूर आणि धाराशिव जिल्ह्यातील तब्बल ४९ साखर कारखान्यांनी गाळप परवान्यासाठी प्रस्ताव दाखल केले होते. मात्र छाननीदरम्यान यापैकी केवळ चार कारखान्यांचे प्रस्ताव परिपूर्ण असल्याचे आढळून आले असून, हे प्रस्ताव मंजुरीसाठी साखर आयुक्त कार्यालयाकडे पाठवण्यात आले आहेत. उर्वरित ४५ कारखान्यांचे प्रस्ताव विविध त्रुटींमुळे संबंधित कारखान्यांकडे पूर्ततेसाठी परत पाठवण्यात आल्याची माहिती प्रादेशिक सहसंचालक किरण गायकवाड यांनी दिली.
गाळप परवान्यासाठी आलेल्या प्रस्तावांची तपासणी करताना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची देणी, शासकीय देणी आणि इतर आवश्यक बाबींची पूर्तता झाली आहे किंवा नाही, याची छाननी करण्यात आली. या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना अदा करावयाची ऊस बिले तसेच विविध शासकीय देणी पूर्ण केलेल्या कारखान्यांचे प्रस्ताव परिपूर्ण असल्याचे आढळून आले.
या छाननीत लोकमंगल उद्योग समूहाचे लोकमंगल (बीबीदारफळ), लोकमंगल (भंडारकवठे), लोकमंगल माउली (धाराशिव) आणि जकराया शुगर (वटवटे) या चार कारखान्यांचे प्रस्ताव परिपूर्ण आढळले. त्यामुळे या चारही कारखान्यांना गाळप परवाना देण्यासाठी त्यांच्या प्रस्तावांची साखर आयुक्त कार्यालयाकडे शिफारस करण्यात आली आहे. अंतिम परवाना देण्याचा निर्णय संबंधित सक्षम प्राधिकरणाकडून होणार आहे.
दुसरीकडे, उर्वरित ४५ कारखान्यांच्या प्रस्तावांमध्ये विविध त्रुटी आढळून आल्या आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने शासकीय देणी प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे. मुख्यमंत्री सहायता निधी, गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळ निधी, साखर संकुल निधी तसेच इतर शासकीय देणी यांचा समावेश असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
गाळप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी संबंधित कारखान्यांनी प्रलंबित देणी आणि इतर त्रुटींची पूर्तता करून परिपूर्ण प्रस्ताव पुन्हा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता उर्वरित कारखाने आवश्यक कागदपत्रे आणि देणी पूर्ण करून सुधारित प्रस्ताव कधी सादर करतात, याकडे लक्ष लागले आहे.
यंदाचा ऊस गाळप हंगाम जवळ येत असताना तब्बल ४५ कारखान्यांचे प्रस्ताव परत गेल्याने साखर उद्योगातही या निर्णयाची चर्चा सुरू झाली आहे. विशेषतः ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकीत बिले आणि शासकीय देणी पूर्ण करण्याच्या मुद्द्याला गाळप परवान्याच्या प्रक्रियेत महत्त्व देण्यात आल्याचे या छाननीतून स्पष्ट झाले आहे.
सोलापूर आणि धाराशिव जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांसाठी आगामी काही दिवस महत्त्वाचे ठरणार आहेत. प्रलंबित देणी आणि प्रशासकीय त्रुटींची पूर्तता केल्यानंतर संबंधित कारखान्यांचे प्रस्ताव पुन्हा तपासले जाणार असून, त्यानंतर गाळप परवान्याबाबत पुढील निर्णय होणार आहे. त्यामुळे १५ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या हंगामात प्रत्यक्षात किती कारखाने वेळेत गाळप सुरू करतात, याकडे ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर उद्योगाचे लक्ष लागले आहे.
