जिल्हा बँक पुन्हा ठराविक पुढाऱ्यांच्या हातात गेल्यास शेतकऱ्यांचे नुकसान; उमेश पाटील यांचा आरोप
मोहोळ : सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सहकार क्षेत्रातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापू लागले आहे. यापूर्वी संचालक राहिलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबातीलच सदस्यांची नावे पुन्हा पुढे येत असल्याचा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील यांनी केला आहे. जिल्हा बँकेचा कारभार पुन्हा ठराविक पुढाऱ्यांच्या हातात गेल्यास त्याचा फटका सर्वसामान्य शेतकरी सभासदांना बसू शकतो, असा आरोप करत त्यांनी बँकेच्या ठेवींबाबतही थेट आवाहन केले आहे.
बँकेचे नेतृत्व पुन्हा ठराविक राजकीय कुटुंबांच्या हातात गेल्यास शेतकरी सभासदांच्या हितावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे पाटील यांनी म्हटले. निवडणूक झाल्यानंतर बँकेचा कारभार कोणाच्या हातात जातो, यावर बँकेच्या भवितव्याचा प्रश्न अवलंबून असल्याचे सांगत त्यांनी शेतकरी सभासदांनी जिल्हा बँकेत ठेवी आणि मुदत ठेवी ठेवताना सावधगिरी बाळगावी, असे आवाहन केले. बँक पुन्हा १०० टक्के दिवाळखोरीत जाईल, असा दावाही त्यांनी यावेळी केला.
जिल्हा बँकेच्या कर्जवाटपाच्या पद्धतीवरही उमेश पाटील यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. सर्वसामान्य शेतकऱ्याला लाखभर रुपयांचे कर्ज मिळविण्यासाठीही अनेक हेलपाटे मारावे लागतात, तर दुसरीकडे प्रभावशाली नेत्यांशी संबंधित संस्था किंवा मोठ्या संस्थांना मोठ्या प्रमाणात कर्जपुरवठा सहज उपलब्ध होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या कथित कर्जवाटपातील तफावतीमुळे बँकेच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
प्रशासकांच्या काळात बँक नफ्यात आल्याचा दावा करत पाटील यांनी पूर्वीच्या कारभारावरही निशाणा साधला. जिल्हा बँकेवर प्रशासक असल्याने सध्या कारभार सुरळीत सुरू असून, अडचणीत गेलेली बँक पुन्हा नफ्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यामुळे बँकेचा कारभार पुन्हा राजकीय हस्तक्षेपाच्या चौकटीत गेल्यास आर्थिक स्थितीवर त्याचा परिणाम होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, जिल्हा बँकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी विविध राजकीय गटांकडून हालचाली सुरू आहेत. निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठीही पडद्यामागे हालचाली सुरू असल्याची चर्चा आहे. अशा परिस्थितीत जुन्या संचालकांच्या कुटुंबातील व्यक्तींची नावे पुन्हा पुढे येत असल्याच्या मुद्द्यावर उमेश पाटील यांनी आक्षेप घेतला आहे. बँकेचे नेतृत्व काही ठराविक राजकीय घराण्यांपुरते मर्यादित न राहता व्यापक प्रतिनिधित्वातून झाले पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
पाटील यांनी शेतकरी सभासदांच्या ठेवींच्या सुरक्षिततेचा मुद्दाही उपस्थित केला. बँकेचा कारभार पुन्हा ठराविक पुढाऱ्यांच्या हातात गेल्यास शेतकऱ्यांच्या कष्टाच्या पैशांचा वापर त्यांच्या कारखानदारी किंवा संबंधित संस्थांच्या हितासाठी होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे निवडणूक लागल्यास शेतकरी सभासदांनी आपल्या ठेवी आणि मुदत ठेवी राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये ठेवाव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले.
मात्र “बँक १०० टक्के दिवाळखोरीत जाईल” हा उमेश पाटील यांनी केलेला दावा आहे. बँकेची प्रत्यक्ष आर्थिक स्थिती निश्चित करण्यासाठी अधिकृत आर्थिक अहवाल, लेखापरीक्षण अहवाल, थकीत कर्जे, कर्जवसुली आणि बँकेची अद्ययावत आर्थिक आकडेवारी तपासणे आवश्यक आहे. त्यामुळे त्यांच्या वक्तव्याला राजकीय आरोप आणि इशारा म्हणून पाहणे आवश्यक असून, या दाव्यांची स्वतंत्र अधिकृत पडताळणी होणे महत्त्वाचे आहे.
आगामी जिल्हा बँक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारी, ठराव, मतदारसंघनिहाय समीकरणे आणि विविध राजकीय गटांच्या हालचालींना वेग आला आहे. त्यामुळे बँकेचा आर्थिक कारभार, शेतकरी सभासदांच्या ठेवी, कर्जवाटप आणि बँकेच्या आगामी नेतृत्वाचा मुद्दा आता सहकार क्षेत्राच्या केंद्रस्थानी आला आहे. उमेश पाटील यांच्या या वक्तव्यामुळे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील राजकीय संघर्षाला आणखी धार आली असून,
