महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीचा शेतकऱ्याच्या नजरेतून आढावा
पहिली उचल म्हणजे अंतिम दर नाही, FRP म्हणजे काय?
महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारी ही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार आहे. लाखो ऊस उत्पादक शेतकरी, कारखान्यातील कामगार, ऊसतोडणी कामगार, वाहतूकदार आणि संबंधित व्यवसाय या संपूर्ण साखर उद्योगाशी जोडलेले आहेत. त्यामुळे ऊसाचा दर हा केवळ कारखाना आणि शेतकरी यांच्यातील व्यवहार नसून त्याचा थेट परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होतो. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्याला ऊसाचा दर कसा ठरतो, कारखान्याची आर्थिक क्षमता किती आहे आणि अंतिम दर ठरवताना कोणते घटक विचारात घेतले जातात, याची पारदर्शक माहिती मिळणे आवश्यक आहे.
FRP म्हणजे काय?
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या दरामध्ये केंद्र सरकारने निश्चित केलेली वाजवी व किफायतशीर किंमत अर्थात FRP हा महत्त्वाचा आधार आहे. २०२६-२७ साखर हंगामासाठी केंद्र सरकारने १०.२५ टक्के मूलभूत साखर उताऱ्यावर ₹३६५ प्रति क्विंटल म्हणजेच ₹३,६५० प्रति टन FRP निश्चित केली आहे. १०.२५ टक्क्यांपेक्षा जास्त उतारा मिळाल्यास प्रत्येक ०.१ टक्के वाढीसाठी ₹३.५६ प्रति क्विंटल अतिरिक्त प्रीमियम देण्याची तरतूद आहे. तसेच ९.५ टक्क्यांपेक्षा कमी उतारा असलेल्या कारखान्यांच्या बाबतीत शेतकऱ्यांच्या FRP मध्ये कपात न करण्याचा निर्णयही केंद्राने घेतला आहे.
मात्र शेतकऱ्याच्या दृष्टीने FRP हा अंतिम प्रश्न नाही. कारखान्याने प्रत्यक्ष किती दर दिला, पहिली उचल किती होती, अंतिम हप्ता किती मिळाला आणि संपूर्ण हंगामात शेतकऱ्याला प्रतिटन किती रक्कम मिळाली, हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे FRP आणि अंतिम ऊसदर यातील फरक शेतकऱ्यांना स्पष्टपणे समजणे गरजेचे आहे.
साखर उतारा — ऊसदराचा महत्त्वाचा आधार
साखर कारखान्याच्या कार्यक्षमतेचा महत्त्वाचा निर्देशक म्हणजे साखर उतारा. समान प्रमाणात ऊस गाळप केल्यानंतर किती साखर निर्माण होते, यावर कारखान्याच्या उत्पादनक्षमतेचे चित्र स्पष्ट होते. त्यामुळे ऊसदराच्या चर्चेत केवळ प्रतिटन दर पाहण्यापेक्षा संबंधित कारखान्याचा साखर उतारा, एकूण गाळप आणि साखर उत्पादन यांचाही विचार केला पाहिजे.
साखर आयुक्तालयाकडील कारखानानिहाय आकडेवारीच्या माध्यमातून गाळप, साखर उत्पादन आणि उताऱ्याची तुलना करता येते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या कारखान्याचा दर आणि त्याची उत्पादनक्षमता यांचा परस्पर संबंध समजून घेणे आवश्यक आहे.
पहिली उचल म्हणजे अंतिम दर नाही
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सर्वात महत्त्वाचा गैरसमज म्हणजे पहिली उचल म्हणजेच अंतिम ऊसदर. प्रत्यक्षात शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या अंतिम रकमेमध्ये पुढील हप्ते आणि संबंधित आर्थिक बाबींचा विचार होऊ शकतो. त्यामुळे कारखान्याने जाहीर केलेली पहिली उचल आणि संपूर्ण हंगामानंतर मिळणारा अंतिम दर यामध्ये फरक असू शकतो.
शेतकऱ्याने त्यामुळे केवळ “पहिली उचल किती?” एवढाच प्रश्न न विचारता “अंतिम दर किती? अंतिम हप्ता कधी? आणि एकूण प्रतिटन किती रक्कम मिळाली?” हे प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे.
साखरेपलीकडील उत्पन्नाचा हिशेब कुठे?
आजचा साखर कारखाना केवळ साखर उत्पादन करणारा उद्योग राहिलेला नाही. साखरेबरोबरच इथेनॉल, वीज निर्मिती, मळी, बगॅस आणि इतर उपपदार्थांमधून कारखान्यांना उत्पन्न मिळते. केंद्र सरकारनेही साखर उद्योगाला साखरेच्या बाजारभावावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी इथेनॉल आणि सहवीज निर्मितीसारख्या विविधीकरणाला प्रोत्साहन दिले आहे.
त्यामुळे ऊसदराचा अभ्यास करताना केवळ साखरेची विक्री किंमत पाहणे पुरेसे नाही. उसापासून तयार होणाऱ्या सर्व प्रमुख उत्पादनांमधून निर्माण होणाऱ्या एकूण मूल्याचा कारखान्याच्या आर्थिक क्षमतेवर काय परिणाम होतो, हा प्रश्नही महत्त्वाचा ठरतो.
शेतकऱ्याला ‘दरपत्रक’ का मिळू नये?
प्रत्येक साखर कारखान्याने आपल्या ऊस उत्पादक सभासदांसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी एक स्पष्ट दरपत्रक उपलब्ध करून दिल्यास ऊसदरातील पारदर्शकता वाढू शकते. या दरपत्रकात मागील हंगामातील अंतिम दर, FRP, साखर उतारा, एकूण गाळप, साखर उत्पादन, पहिली उचल, अंतिम हप्ता आणि शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष मिळालेली एकूण रक्कम यांची माहिती असावी.
यासोबतच कारखान्याच्या इथेनॉल, सहवीज, मळी आणि बगॅस यांसारख्या उपपदार्थांशी संबंधित उत्पन्नाचा आवश्यक तो सारांश उपलब्ध झाल्यास शेतकऱ्याला कारखान्याच्या आर्थिक क्षमतेचे अधिक स्पष्ट चित्र मिळू शकते.
साखर आयुक्तालयाची भूमिका महत्त्वाची
महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाचे नियमन आणि संबंधित माहितीच्या दृष्टीने साखर आयुक्तालयाची भूमिका महत्त्वाची आहे. कारखान्यांचे गाळप, साखर उत्पादन, उतारा आणि हंगामाशी संबंधित विविध आकडेवारी उपलब्ध असल्याने या माहितीचा उपयोग शेतकरी, संशोधक आणि धोरणकर्ते करू शकतात.
आता पुढील टप्प्यात कारखानानिहाय ऊसदर, अंतिम देयके आणि संबंधित प्रमुख आर्थिक निर्देशक एका तुलनात्मक स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. त्यामुळे “कोणत्या कारखान्याने किती दर दिला?” या प्रश्नाबरोबर “तो दर कशाच्या आधारावर ठरला?” याचे उत्तरही मिळू शकेल.
२०२६-२७ : नव्या हंगामासमोर नवे प्रश्न
१ ऑक्टोबर २०२६पासून सुरू होणाऱ्या २०२६-२७ साखर हंगामासाठी ₹३,६५० प्रति टन हा १०.२५ टक्के मूलभूत उताऱ्यावरचा FRP आधार निश्चित झाला आहे. त्यापुढील उताऱ्यासाठी प्रीमियमची तरतूद आहे.
मात्र आगामी हंगामात शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष किती अंतिम दर मिळेल, हे केवळ FRP पाहून सांगता येणार नाही. साखरेचे बाजारभाव, साखर उतारा, इथेनॉलचे उत्पन्न, सहवीज निर्मिती, उत्पादन खर्च, कारखान्याची आर्थिक स्थिती आणि इतर घटकांचा त्यावर परिणाम होऊ शकतो.
म्हणूनच आगामी हंगामात प्रत्येक कारखान्याने शेतकऱ्यांसमोर FRP + उतारा + प्रीमियम + पहिली उचल + अंतिम हप्ता + अंतिम दर यांचा स्पष्ट हिशेब ठेवणे ही काळाची गरज आहे.
शेतकऱ्याचा मूलभूत प्रश्न
शेतकरी ऊस पिकवतो, कारखाना तो ऊस गाळतो आणि त्यापासून विविध उत्पादनांची निर्मिती होते. या संपूर्ण आर्थिक साखळीतून निर्माण होणाऱ्या मूल्यामध्ये शेतकऱ्याला मिळणारा अंतिम हिस्सा किती, हा प्रश्न भविष्यातील ऊसदराच्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी असला पाहिजे.
शेतकऱ्याला केवळ एक आकडा सांगण्याऐवजी त्या आकड्यामागचा संपूर्ण हिशेब समजावून सांगितला गेला पाहिजे. कारखान्याचा दर किती आहे यापेक्षा तो दर कसा ठरला, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे.
